वन अधिकार कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी हजारो आदिवासी आणि शेतकरी मंत्रालयावर धडकणार आहेत. प्रतिभा शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसंघर्ष मोर्चा या जनसंघटनेच्यावतीने काढण्यात आलेल्या मोर्चाला बुधवारी सकाळी 11 वाजता ठाण्यातून सुरुवात झाली. ठाण्यातील कोपरी येथील आनंद दिघे प्रवेशद्वार येथील जुना चेकपोस्ट नाका येथून हा मोर्चा निघाला. लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रमुख नेतृत्वाखाली श्रमिक एल्गार विदर्भ व लोकशासन आंदोलन, पश्चिम महाराष्ट्र या मोर्चात सहभागी आहेत. तसेच राष्ट्र सेवादल, भारत बचाव आंदोलन, विद्यार्थी भारती संघटना आदी संघटनांच्या कार्यकर्ते मोचेकर्‍यांना मदत करत आहेत.
पिढ्यान्पिढ्या वनजमिनी कसत असलेल्या शेतकर्‍यांना वनाधिकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे त्वरित त्या जमिनीचे मालक बनवण्यात यावे. त्यानंतर त्यांच्या जमिनी सुधारण्यासाठी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करावी. आदिवासींच्या नावावर अद्यापही 7/12 झालेला नाही तो तात्काळ करण्यात यावा. उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमीभाव मिळावा आणि तो मिळण्यासाठी न्यायिक व्यवस्था तयार करण्यात यावी. एकूण शेती व्यवसाय तोट्यात असल्यामुळे वनपट्टे धारकांना व ज्यांचे वन दावे प्रलंबित आहेत अशा सर्व शेतकर्‍यांना दुष्काळाची मदत व पीक कर्ज मिळावे. आपत्ती निवारण कायद्याप्रमाणे जिरायती जमिनीला हेक्टरी 50हजार व बागायत जमिनीला हेक्टरी एक लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, आदी मागण्यांकरिता या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सरकारने 2006 साली वनाधिकार कायदा केला होता. हा कायदा सर्व आदिवासी शेतकर्‍यांनी संघर्ष करून मिळवला होता. या कायद्याची केवळ दोन टक्के अंमलबजावणी झाली आहे. त्यामुळे या वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री प्रत्येक मोर्चाच्या वेळेस तिच तिच आश्वासने देऊन मोर्चेकर्‍यांची बोळवण करतात. तेव्हा आता मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन न देता ठोस कृती कार्यक्रम द्यावा. मुख्यमंत्री महोदयांनी महसूल सचिव, वन सचिवांसह तीन चार जिह्यांच्या जिल्हाधिकार्‍यांना बोलावून या प्रश्नांवर कायमस्वरुपी तोडगा काढावा.
– शरद कदम, कार्याध्यक्ष, राष्ट्र सेवा दल, मुंबई .