राज्य सरकार आणि महापालिकेने थकीत अनुदान न दिल्याचे कारण पुढे करत परेलमधील वाडिया रुग्णालय बंद करण्याचा प्रशासनाने निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार प्रक्रिया देखील सुरु झाली आहे. मात्र, आता पालिका प्रशासनाने वाडिया रुग्णालय प्रशासनाच्या कारभारातील अनियमिततेवर बोट ठेवले आहे. वाडिया रुग्णालय प्रशासनाने मूळ करारातील अटी आणि शर्तीचा भंग केला असल्याचा आरोप पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे याबाबत रुग्णालय प्रशासनाचे म्हणणे ऐकून पुढील कारवाईची दिशा ठरवण्यासाठी आज, मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महत्त्वपूर्ण बैठक घेणार आहेत. या बैठकीनंतरच वाडिया रुग्णालयाला अनुदान देण्याचा निर्णय होणार आहे. त्यामुळे या बैठकीनंतरच वाडिया रुग्णालयाचे भवितव्य ठरणार आहे.
या बैठकीत काय होणार?
वाडिया रुग्णालयाच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेत आज महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीसाठी रुग्णालयाच्या प्रतिनिधींनाही बोलावण्यात येणार आहे. वाडिया रुग्णालयास दान, देणगी, रुग्ण सेवा रुपाने प्राप्त झालेल्या उत्पन्नाचे विवरण पालिकेला सादर करावे. गरीब रुग्णांवर केलेल्या खर्चाचे विवरण करावे. वाडिया रुग्णालयातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांना दोन वेतनाचे अनुदान केले आहे का?, याचा खुलासा करावा अशा अटी रुग्णालय प्रशासनासमोर ठेवण्यात येणार आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
परेलमधील वाडिया बाल रुग्णालयाचे मागील तीन वर्षांपासून ९६ कोटी रुपयांचे अनुदान थकीत आहे. या अनुदानाची रक्कमही महापालिकेने दिलेले नाही, तसेच सरकारकडूनही कोट्यवधी रुपयांची अनुदानाची रक्कम थकीत आहे. महापालिका आणि सरकारकडे अनुदान थकीत असल्याने रुग्णालय चालवणे आता व्यवस्थापनाला कठीण होऊन बसले आहे. त्यामुळे हे रुग्णालय बंद करण्याचा घाट व्यवस्थापनाने घातल्याचा आरोप स्थायी समिती सदस्यांनी समितीच्या बैठकीत केला होता. त्यानंतर दोन दिवसांनी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी वाडिया रुग्णालयाला १३ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येत असल्याची घोषणा केली.
त्याप्रमाणे रुग्णालय व्यवस्थापनाला महापालिकेने १३ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले, परंतु हे अनुदान दिल्यानंतरही रुग्णालयाची परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे. हा निधी कामगार, डॉक्टर यांच्या पगारांवर खर्च झाला. त्यामुळे रुग्णालय चालवणे अशक्य असल्याचे सांगत व्यवस्थापनाने नवीन बाल रुग्णांना प्रवेश नाकारला. तर अनेक अ‍ॅडमिट रुग्णांना घरी सोडून दिले. याबाबत रुग्णालयाने जाहीर नोटीस काढूनच महापालिका आणि सरकारने अनुदान न दिल्याने रुग्णालय चालवणे कठीण असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा – आता सार्वजनिक शौचालयांमध्ये तृतीयपंथीयांसाठीही स्वच्छतागृह!