प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधत सिडको मंडळातर्फे तळोजा येथे तब्बल ५ हजार ७३० घरांची लॉटरी जाहीर करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेमुळे पुढे ढकलण्यात आली होती. मात्र २६ जानेवारी रोजी सिडकोच्या ५७३० घरांची सोडत काढण्यात आली आहे. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे या कार्यक्रमासाठी खास उपस्थित होते. लॉटरीची घोषणा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. पंतप्रधान आवास योजनांच्या लाभार्थीना याचा फायदा होणार आहे. सिडकोने तळोजा नोडसाठी लॉटरी काढली आहे. ७३ व्या प्रजासत्ताक निमित्ताने या गृहनिर्माण योजनेला सुरूवात होणार आहे. तर २४ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज करून ऑनलाईन नोंदणी करता येणार आहे. तर योजनेची संगणकीय सोडत ही ११ मार्च २०२२ रोजी पार पडणार आहे. एकूण घरांपैकी प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी १ हजार ५२४ घर उपलब्ध असून उर्वरित ४ हजार २०६ घर साधारण प्रवर्गासाठी उपलब्ध होणार आहेत. सर्वसामान्य माणसाचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ही विशेष सोडत जाहीर करण्यात आली आहे बुधवारपासून अर्ज भरण्याची ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू झाली असून पुढील महिनाभर ही प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त नागरिकांनी या सोडतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.
नगरविकास मंत्री तसेच ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिडकोच्या ५७३० घरे तळोजा येथे गृहनिर्माण योजना सुरु करण्यात आली असल्याची माहिती दिली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी १ हजार ५२४ घरे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत देण्यात येणार आहेत. यामधील लाभार्थ्यांना अडीच लाखाच्या अनुदानाचा लाभ होणार आहे. उर्वरित घर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी असतील. सर्व नागरिकांच्या परवडणार्‍या घरांसाठी शासन कटिबद्ध आहे. सिडकोच्या लॉटरीसाठी नोंदणीला सुरुवात झाली असून २४ फेब्रुवारीपर्यंत ही नोंदणी सुरु राहणार आहे.
सिडकोतर्फे तळोजा येथे या सदनिका उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिक या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. तसेच सर्वसामान्यांचे परवडणार्‍या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली सिडकोची एक नवीन महागृहनिर्माण योजना सुरु होत असल्याची माहितीही सिडकोच्यावतीने यावेळी देण्यात आली.
हेही वाचा –
Wine : सुपर मार्केटमध्ये वाईन विकण्यास परवानगी, राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय