कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाजपचे विधान परिषदेचे नवी मुंबईतील आमदार रमेश पाटील यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२२ मध्ये अनुसूचित जमातीतील अधिसंख्या पदावर शासकीय व निमशासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला. अनुसूचित जमातीतील शासकीय व निमशासकीय सेवेत असलेल्या परंतु ज्यांनी जातीचे दाखले सादर केलेले नाहीत, जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्या पदावर वर्ग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय २०१९ साली तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामधील शासनाने घेतला होता.
या निर्णयामुळे अनुसूचित जमातीतील बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला होता. परंतु महाविकास आघाडीचे सरकार या अनुसूचित जमातीतील बांधवांना जाणून बुजून लक्ष करत आहे. अनुसूचित जमातीच्या बांधवांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेत दिलेला त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे. महादेव कोळी, टोकरे कोळी, मल्हार कोळी, मुन्नेरवारू, पान कोळी, कातकरी, वारली, भिल्ल, कोकणा हे सर्व अनुसूचित जमातीमध्येच आहेत. परंतु सरकारकडून महादेव कोळी, मल्हार कोळी, टोकरे कोळी, मुन्नेरवारू या जमातीच्या बांधवांना कोणताही लाभ न देऊन त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. त्यामुळे कातकरी, वारली, भिल्ल, कोकणा या जमातीप्रमाणेच महादेव कोळी, मल्हार कोळी, टोकरे कोळी, मुन्नेरवारू या जमातीतील अधिसंख्या पदावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देऊन न्याय दिला पाहिजे, अशी मागणी आमदार रमेश पाटील यांनी सभागृहात केली.
त्याचप्रमाणे राज्यातील आदिवासी बांधवांना शाबरी घरकुल योजने अंतर्गत घरे उपलब्ध करून दिली जातात. परंतु गरीब व गरजू आदिवासी बांधवांना याचा लाभ मिळत नसून भलतीच लोकं याचा फायदा घेत आहेत. त्यामुळे शासनाने या गोष्टीमध्ये लक्ष घाळून दोषींवर कारवाई केली पाहिजे, असेही रमेश पाटील यांनी नमूद केले.
हेही वाचा –
एका मांजरामुळे 60 हजार ग्राहकांवर अंधारात राहण्याची वेळ; नेमकं काय घडलं?