आरंभ इमारतीमधील काही विवादीत सदनिकांवर कब्जा केलेल्या इसमांना बाहेर काढण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे सहाय्यक आयुक्त प्रमोद चव्हाण यांना सुपारी देण्यात आल्याची चर्चा आहे. या कामाकरता चव्हाण यांना भरभक्कम बिदागी मिळाल्याचे बोलले जात आहे. रहिवाशांना तडकाफडकी बजावण्यात आलेल्या नोटिसा त्याच बिदागीच्या मोबदल्यात बजावल्या गेल्या आहेत, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अनिकेत वाडिवकर यांनी केला आहे. अद्वैत कन्स्ट्रक्शनचे त्रिलोक रविंद्र देसाई यांनी आगाशी येथील रशीदा निजार अली पटेल व विजय एडवणकर यांच्या मालकीच्या घर क्रमांक १११, ११२, ११३ व १०७ या गावठाण जागेतील मालमत्ता विकसन कराराअन्वये विकसित करण्यासाठी रीतसर करारनामा केला होता.
या कारारनाम्याप्रमाणे सदर गावठाण जागेवर इमारत बांधण्यासाठी लागणार्‍या आवश्यक परवानग्या महापालिकेकडून त्रिलोक देसाई यांनी आणावयाच्या होत्या. मात्र त्रिलोक देसाई यांनी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून कोणतीही बांधकाम परवानगी न घेता सदरच्या गावठाण जागेत आरंभ अपार्टमेंट या इमारतीमध्ये “ए” विंग येथे तळ मजला प्लस पाच मजले व “बी” विंग येथे तळ मजला प्लस सहा मजले इतके अनधिकृत बांधकाम करून त्यातील काही सदनिका बोगस व बनावट बांधकाम परवानगीच्या आधारे विक्री केल्या होत्या.
माहिती अधिकार कार्यकर्ता डॉ. अनिल यादव यांनी अर्नाळा सागरी पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दिल्यानंतर भा.द.वी.स. कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, १२० ब अन्वये दिनांक २० ऑक्टोबर २०१५ रोजी गुन्हा रजि. क्रमांक १९५/२०१५ प्रमाणे विकासक त्रिलोक देसाईवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त सुधाकर संखे यांच्यावर देखील त्रिलोक देसाईच्या अनधिकृत बांधकांमाकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करून स्वतःचा आर्थिक फायदा साधून घेतल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेला होता.
पोलिसांनी गुन्ह्याच्या केलेल्या तपासाअंती अतिशय धक्कादायक निष्कर्ष काढून त्रिलोक रवींद्र देसाई सोबत कुलमुखत्यार इसम दशरथ गुलाब राव सोळंकी आणि देसाई सोबत विकास करारनामा करणारे मूळ जमीन मालक विजय एडवणकर यांचा मुलगा संजय विजय एडवणकर या तीन इसमांना आरोपी निष्पन्न करून आरोपपत्र नक्की करण्यात आला होता. मात्र या आरोपपत्रातून रशीदा निजार अली पटेल व विजय एडवणकर यांच्या इतर वारसांना तसेच त्रिलोक देसाई यांच्या भागीदारांना वगळण्यात आले होते. सदर गुन्ह्याचा तपास निश्चितपणे चुकीच्या पद्धतीने झाला असे म्हणण्यास वाव राहण्याइतपत त्रुटी आरोपपत्रात ठेवण्यात आल्या होत्या, असाही वाडिकर यांचा आरोप आहे.
संजय विजय एडवणकर यांना अटक करण्यात येऊन मॅजिस्ट्रेट कस्टडी देण्यात आलेली होती. या गुन्ह्यात जुडीशिअल मॅजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग वसई येथे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्याची नियमित सुनावणी सुरू असताना म्हणजेच सदर गुन्हा न्यायप्रविष्ट असताना देखील धक्कादायक बाब म्हणजे त्रिलोक देसाई याने सन २०१८ व २०१९ मध्ये परत बोगस बांधकाम परवानगी वापरून तब्बल चार सदनिकांची विक्री केल्याचे उघड झाले. इमारत अनधिकृत ठरल्यानंतर सहदुय्यम निबंधक वसई येथे सदर इमारतीमधील दुकान गाळे आणि सदनिकांची विक्री करण्यास आणि करारनामा नोंदणीकृत करण्यास मनाई करण्यात आलेली होती. असे असताना २०१८ व २०१९ मध्ये सदरच्या इमारतीमधील सदनिकांची नोंदणी करण्यात आल्याची बाब उजेडात आली आहे. त्यातूनच आता जमीन मालक आणि विकासक यांच्यात पैशाच्या व जागेच्या व्यवहारवरून उफाळलेला वादाने हिंसक स्वरूप धारण केले आहे. सहाय्यक आयुक्त प्रमोद चव्हाण यांना हाताशी धरून सदनिकाधारकांना बेकायदा नोटीसा बजावण्यात आल्याची वाडिवकर यांची तक्रार आहे.
दरम्यान, विकासकातर्फे नव्याने बोगस बांधकाम परवानगी जोडून नोंदणी केलेले करारनामे शोधण्यासाठी येथील रहिवाशांना कागदपत्रे सादर करण्याची नोटीस दिल्याचे प्रमोद चव्हाण याचे सांगणे आहे. तक्रारदाराने कोर्टाची ऑर्डर जोडल्यामुळे रहिवाशांना नोटिसा बजवल्याचे कारण देखील प्रमोद चव्हाण देत आहेत. पण, तशी कोणतीच नोटीस नसल्याची माहिती हाती लागली आहे. म्हणूनच चव्हाण यांच्या नोटीसीमागे संशयाने पाहिले जात आहे.
कोर्टाची ऑर्डर जोडल्याने रहिवाशांना नोटीस – प्रमोद चव्हाण
विकासकातर्फे नव्याने बोगस बांधकाम परवानगी जोडून नोंदणी केलेले करारनामे शोधण्यासाठी येथील रहिवाशांना कागदपत्रे सादर करण्याची नोटीस दिल्याचे प्रमोद चव्हाण याचे सांगणे आहे. तक्रारदाराने कोर्टाची ऑर्डर जोडल्यामुळे रहिवाशांना नोटिसा बजवल्याचे कारण देखील प्रमोद चव्हाण देत आहेत.
हेही वाचा –
ठाण्यात सरकारच्या निषेधाची हंडी मनसेनं फोडली, अविनाश जाधव ताब्यात