वसईः २०१६ मध्ये जनतेला विश्वासात न घेता नोटा एकाएकी ‘कागज का टुकडा‘ बना दिया. यानोटाबंदीमुळे देशभरात जनतेचे हाल हाल झाले. उद्योग, व्यवसाय अडचणीत आले. अनेकांना रांगेत प्राण गमवावे लागले. आता दोन हजारांच्या नोटा चलनातून काढत आहेत. नोटाबंदी मोठा आर्थिक घोटाळा असल्याचा आरोप अर्थिक विश्लेषक डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी विरारजवळील नंदाखाल गावात झालेल्या निर्भय बनो आंदोलनाच्या सभेत बोलताना केला. सध्या देशात विनाशकारी अर्थव्यवस्था सुरू आहे. ३ लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. पर्यावरणाचा विनाश करून सिमेंट काँक्रीट भरले जाते. बेरोजगाराची संख्या वाढते आहे ती. २१% वरून २९% वर गेली आहे. डॉलर ८० वर तर इंधनाचे भाव गगनाला भिडले आहेत. यांचा आर्थिक जीडीपी दिखाऊ आहे. भ्रष्टाचार, धर्मांधता फोफावत चालली आहे. आता जय बजरंग बली सुरू झाले आहे. यातून धार्मिक ध्रुवीकरणाचा धोका दिसतो आहे. लोकांना आता अंधश्रद्धा, असहिष्णूतेचे बळी नको आहेत. पण, कणाहीन मंत्री, खासदार-नेते आपल्या विश्वगुरूंना जाब विचारत नाहीत. या भयावह परिस्थितीवर जनतेने निर्भय बनले पाहिजे, असे डॉ. चौधरी यांनी पुढे बोलताना सांगितले.
‘केरळ स्टोरी‘चे विकृत स्वरूप लोकांसमोर आणून धार्मिक तणावाचा प्रयत्न होतो आहे. ३२ हजार मुलींचे इस्लामी धर्मातर करून त्यांना आयएसआयमध्ये वापरण्यात येते असा काल्पनिक चित्रपट तयार केला आहे. संविधानिक संस्थांचा गैरवापर होतो आहे. म्हणून आता जनतेने जागरूक राहण्याची गरज आहे. म्हणून जनतेला निर्भय बनवण्याचा प्रयत्न आम्ही सुरू केला आहे. त्याला राज्यातून चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे, असेही डॉ. चौधरी यांनी सांगितले. निसर्गरम्य पर्यावरणपूरक वनश्री असलेल्या वसईतील सर्व झाडांचे मोजमाप करून मोजणी करण्याची जबाबदारी जैवविविधता समितीची आहे. या कमिटीने सर्व झाडांची मोजणी करून नोंद करावी अशी महत्त्वपूर्ण सूचना कायदेतज्ज्ञ व राष्ट्रीय हरित लवादात पर्यावरणासाठी लढणारे अॅड. असीम सरोदे यांनी ‘निर्भय बनो‘ आंदोलनच्या जनजागरण सभेत बोलताना केली. कोकणातील बारसू संघर्षाबाबत बोलताना, चांगले प्रोजेक्ट गुजरातला, पर्यावरणाला विध्वंसक महाराष्ट्राला असे यासरकारचे धोरण आहे असे अॅड. सरोदे यावेळी म्हणाले.
पक्षांतर बंदी कायद्यात गुंतागुंत वाढवली जात आहे. संविधानिक नैतिकता गुंडाळल्याने आर्थिक स्वार्थासाठी लाचार आमदार-खासदार आपली किंमत लावून बाजारात उभे राहणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. फुटलेल्या आमदारातून एकजणाच्या पत्राची दखल राज्यपालांनी घेऊन बहुमत चाचणी घेण्याचे ठरविले. राज्यपालाची ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली आहे. निवडणूक पूर्व नंतर झालेली युती – आघाडी पक्षांतरबंदी कायद्याला बंधनकारक नाही. व्हीप पक्षाचा अधिकृत प्रतोद काढू शकतो, फुटीर गटाने नेमलेला प्रतोद नव्हे. असे असूनही राज्यपालांनी बहुसंख्येला मान्यता देऊन शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेवर आणले. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांची कृती बेकायदा ठरविली आहे. तसेच मागाहून नेमलेला प्रतोदांचा व्हीप बेकायदा ठरवला आहे. फुटलेल्या गटाचा नेता व्हीप काढू शकणार नाही. तथापि या सर्वांचा निर्णय सभापतींनी घ्यावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे मूळ राजकीय पक्ष नेता म्हणून उद्धव ठाकरेच आहेत, असे अॅड. असीम सरोदे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.