नाजीम खतिब,मनोर : वांद्री धरणाच्या कालव्यांच्या काँक्रीटीकरणाचे निकृष्ट दर्जाचे काम करणार्‍या जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना खासदार गावीत यांनी केल्या आहेत. धरण बांधल्या नंतर कालव्यांमधून शेवटच्या टोकावरील शेतकर्‍यांला पाणी देता न येणे प्रशासनाचे अपयश आहे.शेतकर्‍यांच्या नुकसानी साठी जबाबदार अभियंत्यावर कारवाई करण्याचा आदेश खासदार राजेंद्र गावित यांनी दिला आहे. वांद्री धरण आणि कालव्याच्या कामाला चाळीस वर्षे पूर्ण झाली आहेत.नादुरुस्त कालव्यांमधून सोडलेल्या पाण्यामुळे रब्बी हंगामातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. कालवे दुरुस्तीसाठी चार वर्षांपूर्वी सात कोटी निधी उपलब्ध झाला होता.अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा 25 टक्के कमी दराच्या निविदा भरलेल्या जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन कंपनीला कार्यादेश देण्यात आले होते. कमी दराने काम मिळवल्याने कामाचा दर्जा निकृष्ट होता. शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी पाणी हवे आहे, परंतु कालव्यांची दुरुस्ती केल्यानंतर सोडण्याची मागणी शेतकरी विकास पाटील यांनी यावेळी केली.
हंगामात पाणी सोडण्याबाबत माहिती मागवल्या नंतरही शेतकर्‍यांना माहिती देण्यात आली नाही.रब्बी हंगामातील पिकांची पेरणी झाल्यानंतर दोन आठवड्यांनी शेतकर्‍यांची मागणी नसताना कालव्यातून पाणी सोडल्यानंतर रब्बी पिकाचे नुकसान झाले आहे.शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे आणि बेदरकार पणे वागणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाईची मागणी विकास पाटील यांनी केली. वांद्री धारणाच्या कालव्यांसाठी संपादित जमिनीचे सीमांकन आजपर्यंत झालेले नाही.जुना भूसंपादन कायदा रद्द होऊन नवीन भूसंपादन कायदा लागू झाला आहे.सीमांकन करून बाधित शेतकर्‍यांना तात्काळ मोबदला देण्याची मागणी करीत पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी शेतकर्‍यांमध्ये विभाजन करीत असल्याचा आरोप आदिवासी पुनर्वसन आंदोलन समितीचे अविनाश पाटील यांनी केला.समिती गठीत करून सिंचन क्षेत्रातील शेतकर्‍यांना समस्या जाणून उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी केली. वांद्री धरणाच्या कालवे दुरुस्तीसाठी सात कोटी रुपये उपलब्ध झाले होते.या निधी अंतर्गत प्रस्तावित असलेली सर्व कामे रद्द करण्यात आली आहेत.17लाखांचे एक काम पूर्ण झाले आहे.कालव्यांची दुरवस्था झाल्याने दुरुस्ती ऐवजी कालव्यांमध्ये पाइपलाइन पीडीएन टाकण्याच्या प्रस्ताव आहे. पाइपलाइनच्या कामासाठी 42 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.कालव्यांमधून पाणी सोडताना ग्रामपंचायतीचे पत्र घेण्यात आल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता रवी पवार यांनी दिली.