वेस्टर्न डेडिकेटेडफ्रेट कॉरिडोर या विशेष रेल्वे प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना साठ वर्षांपासूनचा वहिवाटीचा रस्ता बंद झाला आहे. पर्यायी रस्त्याची गावकरी प्रतिक्षा करत आहेत. तसेच अनेक शेतकरी मोबदल्यापासूनही वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. वेस्टर्न डेडिकेटेडफ्रेट कॉरिडोर या विशेष रेल्वे प्रकल्पाकरता पालघर जिल्ह्यातील माकूणसार पूर्व गावातील रेल्वे लगत असलेल्या ३२ शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या असून भूसंपादन केल्यानंतर प्रति सातबारा ५ लाख रुपये प्रमाणे शेतकऱ्यांना रेल्वेकडून मोबदला देण्यात आला. मात्र, भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार सेकंड शेड्युल नुकसानभरपाई म्हणून प्रत्येक सातबाऱ्यातील विभक्त कुटुंबाला पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अंतर्गत ५ लाखाचा मोबदला दिला जाणार होता. मात्र डीएफसीसीने इतर काही गावातीलच शेतकऱ्यांना हा मोबदला देऊन माकूणसारमधील शेतकऱ्यांना मोबदला न देता त्यांच्यावर अन्याय केला आहे.
तर संपादित जमिनीच्या क्षेत्रामध्ये ग्रामस्थांचा ५० ते ६० वर्षांच्या वहिवाटीचा रस्ता बंद झाला असल्याने त्यांनी पर्यायी रस्ता करता २०१२ पासून मागणी करूनही अद्यापपर्यंत डीएफसीसीकडून त्यांना रस्ता देण्यात आला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रेल्वे प्रशासनाच्या अन्यायकारक धोरणामुळे संतापाचे वातावरण आहे. तर प्रलंबित मागण्या मान्य न केल्यास यापुढे प्रकल्पाचे काम करू देणार नसल्याचा इशारा संतप्त शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
२०१२ मध्ये डीएफसीसीचा वेस्टन डेडिकेटेडफ्रेट कॉरिडोर हा प्रकल्प भारत सरकारने मंजूर केला. या प्रकल्पात जिल्ह्यातील माकूणसार पूर्व भागातील ३२ शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले. मात्र यात त्याचा रेल्वे लगत असणारा ५० ते ६० वर्षांचा रस्ता कायमचा बंद होण्यासोबतच विरार-डहाणू रेल्वे चौपदरीकरण यामुळे सहा ट्राक होऊन रूळ ओलांडूनही प्रवास करत येणार नसल्याने शेतकरी, विद्यार्थी, रुग्ण आदींचे मोठे हाल होऊन प्रवास कसा व कुठून करावा, असा बिकट प्रश्न निर्माण होणार होता.
यासाठी ग्रामस्थांनी १०० हून अधिक पत्रव्यवहार रेल्वे व भूसंपादन विभागाकडे करून पाठपुरावा केला. अखेर २०२० मध्ये उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सूर्या प्रकल्प डहाणू, उपविभागीय अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग पालघर, उपप्रकल्प व्यवस्थापक डीएफसीसीआयएल, शाखा अभियंता सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग पालघर आणि माकूणसार गावातील शेतकरी यांच्यात सभेचे आयोजन करण्यात आले. या सभेत कपासे उड्डाणपूलाचे मौजे रोठे येथील फाटकापर्यंत रेल्वे प्रकल्पाला समांतर असा अडीच किलोमीटर लांब आणि चार मीटर रुंदीचा पर्यायी रस्ता बांधून देण्याबाबतची मागणी भूधारकांनी केली होती. तसेच सभेच्या इतिवृत्तात संपादन संस्थेने यासंदर्भात मार्ग काढला नाही, तर मोर्चा आंदोलन करण्याचे भूधारकांनी सांगितल्याचे नमूद केले होते. मात्र शेतकऱ्यांनी नेहमीच शांततेची भूमिका घेतली होती.
रेल्वेच्या प्रकल्पामुळे बंद झालेल्या रस्त्याला पर्यायी मार्ग म्हणून रेल्वेला समांतर रस्ता द्यावा. तसेच सेकंडशेड्युलनुसार विभक्त कुटुंबाला ५ लाखांची नुकसान भरपाई द्यावी. या दोन्ही मागण्यासाठी आम्ही रेल्वे व भूसंपादन प्रशासनाही २०१२ पासून संघर्ष करत आहोत. मात्र आमच्या मागण्यांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जात आहे. दुसरीकडे पोलिसांचे संरक्षण घेऊन शेतकऱ्यांवर दबाव टाकून प्रकल्प राबवला जात आहे. नैसर्गिक नाले, साकव हे पहिल्यापेक्षा छोटे बांधल्याने पावसाळ्यात पूरपरिस्थिती निर्माण होऊन आमच्या शेतीवाड्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. अशा विविध मागण्या व समस्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ खोटी आश्वासने मिळत आहेत. तरी यापुढेही आमच्या मागण्या मान्य न केल्यास मोठे आंदोलन करून प्रकल्पाचे काम मागण्या मान्य होईपर्यंत थांबवण्याचा निश्चित आम्ही केला आहे.
– संदीप म्हात्रे, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, माकूणसार पूर्व
यासोबतच या प्रकल्पासाठी माकूणसार पूर्व गावातील शेतकऱ्यांच्या जागा संपादित केल्या होत्या. त्याच्या नुकसान भरपाई मिळण्याच्या हक्क भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार सेकंड शेड्युल प्रमाणे शेतकऱ्यांना ज्या नोटीशी पाठवल्या होत्या. त्यात प्रत्येक सातबारा ५ लाख नमूद करण्यात आले आहे. परंतु ज्यावेळेस जागा संपादित केल्या गेल्या. त्यावेळेस प्रशासनाकडून प्रत्येक विभक्त कुटुंबास पाच लाख देणार असल्याचे सांगितले होते.
डेडिकेटेडफ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पातील बाधीत शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जात आहे. काही शेतकरी मोबदल्यापासून वंचीत राहिले असतील. त्याची योग्य चौकशी करून मोबदला दिला जाईल.
– शेखर देशपांडे, डीएफ‌सीसी, प्रोजेक्त इंचार्ज
रेल्वे मंत्रालयाच्या ११ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या परिपत्रकानुसार नुकसान भरपाई देण्याबाबतचे धोरणानुसार प्रत्येक कुटुंबाला पाच लाख देण्याबाबतच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार ज्याप्रमाणे संपादित जमिनीचे मूल्य सामायिक खातेदारांना त्यांच्या हिस्सानुसार विभागून प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात येते. त्याप्रमाणे पाच लाख ही रक्कम विभागून देण्याबाबत स्पष्ट नमूद केले आहे.
असे असतानाही डहाणू तालुक्यातील मौजे आगवण, सरावली, पाटील पाडा, तर पालघर तालुकातील मौजे नेवाळे, सरतोडी, बोईसर व माहीम या गावातील भूधारकांना अनुसूची २ प्रमाणे सातबारा उताऱ्यावरील प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्येकी पाच लाख देण्यात आले आहेत. यामुळे एकाच तालुक्यातील एकाच जिल्ह्यातील एका प्रकल्पासाठी वेगवेगळे न्याय व वेगळे कायदे कसे असू शकतात?, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने जाणून-बुजून हेतूपुरस्सर माकूणसार गावातील बाधित शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला जात आहे.
हेही वाचा –
Nawab Malik Arrest : नवाब मलिकांना मोठा धक्का, ईडी कोठडीत ७ मार्चपर्यंत वाढ