मोखाडा तालुक्यात नोव्हेंबर अखेरपर्यंत ग्रामपंचायतींसह सर्व यंत्रणा मिळून नरेगाची केवळ ४० कामेच झाली असून ५६४३ मजुरांच्या हाताला काम देण्यात आले आहे. तालुक्यात २८ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी फक्त ठराविक ग्रामपंचायतींनीच १४ कामे काढून २८५४ मजुरांना काम दिले आहे. तर उर्वरित १३ ग्रामपंचायतींनी कामांच्या उपलब्धीबाबत काहीही स्वारस्य दाखवले नाही. या सर्व यंत्रणामध्ये विशेष कळस म्हणजे तालुका कृषी विभागाने फळबाग लागवडीची दोनच कामे काढून आजमितीला अगदी किरकोळ स्वरुपात मजुरांना काम दिले आहे. कृषी विभागाचा नरेगाबाबत ठणठण गोपाळ असल्याने त्याचा सर्वच स्तरातून निषेध व्यक्त केला जात आहे.
स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळावा, स्थलांतर थांबावे, या उद्देशाने रोजगार हमी कायदा केंद्र व राज्य शासनाने पारित केला असला तरी स्थानिक प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे या कायद्याची अमलबजावणी होत नसल्याची बाब वेळोवेळी समोर आली आहे. नरेगाच्या कामांबाबत तालुका कृषी विभागाने फारच औदासिन्य दाखवले असून आजमितीला केवळ दोनच कामांच्या माध्यमातून काम दिले असल्याने मजूर वर्गातून नाराजीचा सूर आहे.
मोखाडा तालुक्यात २३ हजार ७३८ नोंदणीकृत जॉबकार्ड धारक मजूर असून त्यापैकी ११ हजार ९८० एचढेच जॉबकार्ड सक्रीय आहेत. त्यापैकी ४० कामांच्या माध्यमातून ५ हजार ६४३ मजुरांनाच रोजगार मिळाला आहे. १९७७-७८ मध्ये या योजनेचे कायद्यात रूपांतर केले आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर २००५ मध्ये रोजगार हमी कायदा लागू करून या कायद्यातील तरदूतीचे आणि महाराष्ट्राच्या मूळ रोहयोतील तरदूतीचे एकत्रिकरण करून देशातील सर्वच राज्यामध्ये व महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना (मग्रारोहयो) कार्यान्वित होती. परंतु शासनाच्या या महत्वाकांक्षी योजनेला बासनात गुंडाळून ठेवण्याचे काम केले जात असल्याने आदिवासींची रोजगारा अभावी होणारी फरपट थांबलेली नाही.
या योजनेत मागेल त्याला कामही मिळत नाही आणि १५ दिवसात दामही मिळत नाही. त्यामुळे तालुक्यातील मजूर वीटभट्टी, इमारत बांधकाम, रेती काढणे यासारख्या मिळेल त्या कामाच्या शोधात कुटुंबासह फिरतो, जगण्याचा संघर्ष करत राहतो. परंतु रोजगाराच्या या भटकंतीमुळेच जव्हार, मोखाड, विक्रमगड यासारख्या तालुक्यात आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत असतो. वर्षातील ७ ते ८ महिने रोजगारासाठी स्थलांतरीत व्हावे लागल्याने मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, गरोदर मातांचे व कुपोषणामुळे मृत्यूचे प्रमाण देखील या भागातच जास्त पहावयास मिळते. शासनाने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना २००५ वर्षापासून रोजगार हमी योजनेची सुरवात झाली. रोहयो मजुरांच्या मागणीनुसार वर्षभर शासनाने रोहयो मजुरांना काम देणे बंधनकारक आहे.
भिवंडी, ठाणे, कल्याण, पालघर, मुंब्रा याठिकाणी गवत कापणे, बिल्डिंग बांधकाम, रेतीबंदर,अगदी बिड, उस्मानाबाद अशा लांबच्या जिल्ह्यात तसेच मिळेल ते काम करण्यासाठी नाका कामगार म्हणूनही स्थलांतरित होत आहे. हे करत असताना बऱ्याचवेळा या आदिवासी मजुरांवर अन्यायसुद्धा होत असतो. जॉबकार्डधारक रोहयो मजुरांना ग्रामपंचायतस्तर, पंचायत समिती, सार्वजनिक तसेच जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, तालुका कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग, पाणलोट क्षेत्र, वनीकरण, असा यंत्रणा महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून रोजगार देणाऱ्या यंत्रणा आहेत.
मात्र एकाही मजुराला रोजगार हमीवर वर्षभर काम मिळत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या भागातील आदिवासी रोहयो मजुरांचे स्थलांतर होतांना दिसत आहे. कायमरूपी रोजगार मिळत नसल्याने, अनेक समस्या आदिवासी ग्रामीण भागात निर्माण होऊन भूकबळी, कुपोषण, दारिद्र्य, गरिबी या समस्या भेडसावत आहेत. मात्र, बेरोजगारीचे हे ओझे दरवर्षीचे असल्याने त्यांनाही त्याची सवय झाल्याचे वास्तव आहे.
(तुकाराम रोकडे – हे खोडाळा वार्ताहर आहेत.)
हेही वाचा –
BMC Election 2022 Strategy : युवासेनेच्या २२७ शाखा अधिकाऱ्यांची सेना भवनात खलबतं