नवी दिल्ली – उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयातही अनेक प्रकरणं प्रलंबित आहेत. तारखा मिळत नसल्याने किंवा प्रासंगितकता संपुष्टात आल्याने ही प्रकरणं प्रलंबित राहतात. अशा प्रकरणांवर आता तातडीने सुनावणी करण्याचे आदेश नवनियुक्त सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात एकूण ३०० प्रकरणं प्रलंबित असून यापैकी एक प्रकरण १९७९ पासून प्रलंबित आहे. तर, २४ प्रकरणे १९९० ते २००० कालावधीतील आहेत. या सर्व प्रकरणांवर आता २०२२ मध्ये सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा – अविवाहित महिलांना २४ व्या आठवड्यात गर्भपात करण्यास परवानगी, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयातील या ३०० प्रकरणांवर ११ ऑक्टोबरपासून सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वर्षे याचिका प्रलंबित राहिल्याने त्या निरर्थक ठरल्या आहेत. तसंच, त्यांची प्रासंगितकता संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे या काही याचिका पुन्हा दाखल करून तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, या याचिकादेखील निरर्थक ठरल्या.
हेही वाचा – मोठी बातमी! शिंदे गटातील 6 जणांचे भवितव्यही सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती
१ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात ७० हजार ३१० खटले प्रलंबित असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायायाच्या संकेतस्थळावर आहे. यापैकी अनेक खटले गेल्या २० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अनेक प्रकरणांवर तातडीने सुनावण्या घेतल्या आहेत. तसंच, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यप्रणालीतही बदल केलाय. दुपारच्या सत्रात नवीन प्रकरणांवर सुनावणी केली जातेय. यासाठी पाच स्वतंत्र घटनापीठ स्थापन करण्यात आली असून पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोरही अनेक प्रकरणे ठेवण्यात आली आहेत. तसंच, सात न्यायाधीशांचेही घटनापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. तर, तब्बल १३५ प्रकरणांसाठी नऊ सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करण्यता आले आहे.