नवी दिल्ली – अविवाहित महिलांना २४ व्या आठवड्यात गर्भपात करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्यासाठी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) नियम ३-बी वाढवला आहे. तसेच, बलात्कारात वैवाहिक बलात्काराचाही समावेश करण्यता आला आहे. सर्वोच्च न्यायालायने दिलेले दोन्ही निर्णय महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक आहेत.
भारतातील अविवाहित महिलांना MTP कायद्याअंतर्गत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. भारतातील गर्भपात कायद्यानुसार, विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये कोणताही भेदभाव करता येणार नाही. त्यानुसार, अविवाहित महिला २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करू शकते, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालायने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी नियम ३-बी वाढवला आहे. सामान्य प्रकरणांमध्ये २० आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि २४ आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आतापर्यंत फक्त विवाहित महिलांना होता. मात्र, आता अविवाहित महिलांनाही हा अधिकार प्राप्त झाला आहे.
तसंच, बलात्कारात वैवाहिक बलात्काराचाही समावेश करण्यता आला आहे. तर, अविवाहित महिलांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून वगळण्यासाठी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा असंवैधानिक आहे.
कोणत्या याचिकेवर निर्णय
२५ वर्षीय अविवाहित तरुणीने सर्वोच्च न्यायलायात याचिका दाखल केली होती. २४ आठवड्यांच्या गर्भपातास परवानगी देण्याबाबत ही याचिका होती. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालायने गर्भपाताला परवानगी दिली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्तीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. याचिकाकर्तीच्या घरात ५ भाऊ आणि बहिण आहेत. ती सर्वांत मोठी आहे आणि तिचे आई-वडील शेतकरी आहेत. त्यामुळे नवजात बालकाचा सांभाळ करण्यास ते असमर्थ आहेत. यामुळे गर्भपात करण्याचा अधिकार सर्वांना असून सुरक्षित गर्भपात करण्याचा कायदेशीर अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायलायाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे.
