महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. मात्र त्यावर राज्यपालांकडून सुमारे दोन वर्ष काहीही कार्यवाही करण्यात आली नव्हती. मात्र एकनाथ शिंदे यांचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर नव्याने 12 आमदारांची नियुक्त करण्याचं नियोजन शिंदे सरकारने केले होते. मात्र या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने 14 ऑक्टोबरपर्यंत मनाई केली आहे. सर्वोच न्यायालयाच्या मनाईमुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारीही अडचणीत आले असून, त्यांना 12 आमदारांच्या नियुक्त्या करता येणार नाही, हे आता स्पष्ट झालं आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 जागांपैकी शिंदे गटाला 6 आणि भाजपला 6 जागा मिळण्याची शक्यता असून, आता शिंदे गटासह भाजपच्या 12 जणांचे भवितव्यही सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती असल्याचे समजतेय.
ठाकरे सरकारने दिलेली 12 आमदारांची यादी राज्यपालांनी धूळखात ठेवली होती, त्यावर रतन लूथ या याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. आधीच्या यादीचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने नव्या सरकारनं नवी यादी देण्याची तयारी सुरू केल्याचंही याचिकेत म्हटलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणात 14 ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी करू नये, असंही न्यायालयानं स्पष्ट शब्दात सांगितलंय.
दरम्यान, राज्यपालनियुक्त विधान परिषदेच्या 12 जागा रिक्त जागांचा तिढा अद्यापही कायम आहे. ठाकरे सरकारकडून जवळपास 2 वर्षांपूर्वी विधान परिषदेसाठी 12 जणांची नावं राजभवनाला पाठवण्यात आली होती. ज्याला राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आतापर्यंत मंजुरी दिलेली नाही. आता राज्यात शिंदे-फडणवीसांचं सरकार आल्यापासून 12 आमदारांची नवी यादी लवकरच राजभवनाकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यासाठी ठाकरे सरकारकडून राजभवनमध्ये पाठवण्यात आलेली यादी परत मागवण्याची प्रक्रिया सुरू झालीय. तसेच आमदार बनवण्यासाठी भाजप आणि शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू असल्याचंही पाहायला मिळत आहे.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या 12 जागांसाठी शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. या 12 जागांपैकी सुरुवातीला 8 जागा भाजपला आणि 4 जागा शिंदे गटाला मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु काही दिवसांपूर्वीच एकनाथ शिंदे दिल्लीत गेले होते. तेव्हा त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांची भेट घेतली. या भेटीदरम्या झालेल्या बैठकीत शिंदे गट आणि भाजपला 6-6 जागा देण्याचा फॉर्म्युला ठरला असल्याचंही विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितलंय. शिंदे गटाकडून ठाण्याचे माजी महापौर नरेश म्हस्के, विजय शिवतारे आणि किरण पावसकर, रामदास कदम, अर्जुन खोतकर, अभिजित अडसूळ, राजेश क्षीरसागर यांची राज्यपाल नियुक्त आमदारकीसाठी नावे चर्चेत आहेत.
शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर 6 नोव्हेंबर 2020 ला ठाकरे सरकारकडून विधान परिषद सदस्य नियुक्त करण्यासाठी 12 आमदारांची नावं राजभवनकडे पाठवण्यात आली होती. परंतु राज्यपालांनी त्याला मंजुरी दिली नव्हती. त्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीसुद्धा राज्यपालांची राजभवनावर जाऊन भेटही घेतली होती. आता निर्णय न्यायालयात पोहोचला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात 14 ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी करू नये, असा आदेश दिला आहे.
आता राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर नवं सरकार ही नवीन नावं पाठवण्याचा निर्णय घेणार आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते की, जुनी यादी परत मागवून नवीन यादी पाठवली जाणार आहे. जुनी यादी परत मागवण्यासाठी प्रस्ताव द्यावा लागतो. कॅबिनेटच्या बैठकीत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. राज्यपालांकडून जुनी यादी परत आल्यानंतरही नव्यानं यादी पाठवली जाणार आहे. परंतु यादी परत कधी मागवणार आणि नवी यादी परत राजभवनकडे कधी पाठवणार याबद्दल काहीही कल्पना नसल्याचंही चंद्रकांत पाटलांनी त्यावेळी स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांवरून पुन्हा एकदा राजकारण रंगण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात चर्चिली जात आहे.
हेही वाचाः विद्यापीठांचे कशाला करायचे होते राजकीय अड्डे? रामदास आठवलेंच्या शैलीत आशीष शेलारांची ठाकरेंवर टीका
