सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. पूर्वी घटस्फोट घेण्यासाठी सहा महिने थांबावं लागत होतं. मात्र जर नातेसंबंधांमध्ये सुधारणा होत नसेल, तर थांबवण्याची काही गरज नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 142 च्या तरतुदींचा वापर करुन दाम्पत्य घटस्फोट घेऊ शकते. त्यासाठी सहा महिने थांबण्याची गरज नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. कौटुंबिक ताणतणावातून जात असलेल्या दाम्पत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.( Divorce no longer has to wait six months A landmark judgment of the Supreme Court )
सध्याच्या कायद्यानुसारत पती- पत्नी घटस्फोटासाठी राजी असेल तर फॅमिली कोर्टाकडून या दोन्ही पक्षाला विचार करण्यासाठी आणि संबंधात सुधारणा करण्यासाठी सहा महिन्याचा वेळ दिला जातो. त्यामुळे अनेकांना घटस्फोटासाठी सहा महिने थांबावे लागते. सहा महिन्यांनंतर आणि त्यानंतरही नातेसंबंधात सुधारणा होत नसेल तर सहा महिने थांबण्याची गरज नाही. दाम्पत्या लवकरच घटस्फोट घेऊ शकतात, अंस सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
काय आहेत सध्याचे नियम?
सध्याच्या कायद्यानुसार, पती- पत्नीला घटस्फोट घ्यायचा असल्यास फॅमिली न्यायालयात जावे लागते. या कोर्टातून त्यांना विचार करण्यासाठी आणि एकमेकांमधलं नातं सुधारण्यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ दिला जातो. त्यामुळे घटस्फोट लगेच मिळत नाही, त्यासाठी हा वेळ जावा लागतो. त्यामध्ये अनेकदा काही जोडप्यांचा घटस्फोट घेण्याचा विचार बदलतो.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर दाम्पत्याला लवकरच घटस्फोट घेता येणार आहे. जर नातेसंबंधांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता नसेल, तर दोघांना लवकर वेगळं होता येणार आहे. पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. नात्यात कधीही सुधारणा होऊ शकत नसेल तर घटस्फोट देणं, कोर्टाला शक्य आहे, असं या खंडपीठाने म्हटलं आहे.
( हेही वाचा: अजित पवार कुठे हे चार दिवसांत कळेल; शिवसेना नेत्याच्या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ )
न्यायालयाची गाईडलाईन
सर्वोच्च न्यायालयाने विवाह उच्छेद करण्याबाबतची गाईडलाइन जारी केली आहे. संबंध प्रस्थापित करणं शक्य नसेल तर तुम्ही लवकर घटस्फोट घेऊ शकता. सहमतीच्या घटस्फोटासाठी सहा महिने वाट पाहण्याची गरज नाही, असं त्यात म्हटलं आहे. शिवाय या गाईडलाईनमध्ये पोटगी, मुलांचा हक्क आणि इतर गोष्टींचीही तरतूद करण्यात आली आहे.