समलैंगिक संबंधाना मान्यता मिळावी. कलम ३७७ रद्द करावे, या मागणीसाठी एलजीबीटी कम्युनिटीचे आंदोलन सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टात या संदर्भात सुनावणी देखील सुरु आहे. ‘पण समलैगिंक संबंध आरोग्यास हानीकारक आहे’, असे विधान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव जाफरायब जिलानी यांनी केले आहे. शिवाय समलैंगिक संबंध कायद्याने गुन्हा ठरवणारऱ्या कलम ३७७ ला त्यांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे आता हा वाद आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
कलम ३७७ आमचा पाठिंबा
एनडी टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये जिलानी यांनी कलम ३७७ ला पाठिंबा देत समलैंगिक संबंध आरोग्यास हानीकारक असून तो कायद्याने गुन्हाच ठरवा असे ते म्हणाले आहेत.शिवाय या आधी देखील अशा प्रकारच्या संबंधाना मुस्लिम लॉ बोर्डाकडून विरोध केल्याचे त्यांनी सांगितले. इस्लाम धर्माच्या संस्कृतीत अशा प्रकारचे संबंध गुन्हाच आहे. म्हणून समलैंगिक संबंधाला आमचा विरोध असल्याचे देखील ते म्हणाले. सुप्रीम कोर्टाने देखील सुनावणीदरम्यान याचा विचार करावा, असे देखील ते म्हणाले.
वाचा- समलैंगिकता भारतीय संस्कृतीचा भाग;सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद
काय आहे कलम ३७७?
भारतीय दंडविधान संहितेतील कलम ३७७ नुसार समलैंगिकता गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. या कलमाअंतर्गत दोषी ठरल्यास १० वर्षांचा तुरूंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे. न्यायालयाने कलम ३७७ बाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केली आहे.
वाचा- कलम ३७७ वर सोना मोहापात्राचे सुब्रमण्यम स्वामींना प्रत्युत्तर
कलम ३७७ हवेच
समलैंगिक संबंध हे अनैतिक असून त्याला अनेकांकडून विरोध झाला आहे. एकीकडे स्वत:च्या हक्कासाठी भांडणाऱ्या समलैगिंकांना सर्वसामान्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. अशा प्रकारच्या संबंधामुळे पुढील पिढी बिघडेल,असा सूर उमटताना दिसतोय. त्यामुळे कलम ३७७ राहू द्यावे,अशी मागणी देखील होताना दिसत आहे.