सर्वोच्च न्यायालयानं राफेल करारामध्ये हस्तक्षेप करण्यामध्ये नकार दिला आहे. पण, लोकसभेत मात्र राफेल करारावरून गदारोळ उडाला. लोकसभेचं सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनामध्ये गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी निवेदन सादर केलं. पण, विरोधकांनी मात्र या निवेदनानंतर गोंधळ घातला. शिवाय, सत्ताधारी भाजपनं देखील काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल प्रकरणामध्ये केलेल्या आरोपांबद्दल माफी मागावी अशी मागणी केली. अखेर वाढत्या गोंधळामुळे लोकसभेचं कामकाज सोमवार पर्यंत तहकूब करण्यात आलं आहे. राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीप्रकरणात अडचणीत सापडलेल्या मोदी सरकारला आज सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला. राफेल डीलमध्ये अनियमितता आणि खरेदी किमंतीत घोटाळा झाला असल्याची याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं मात्र खरेदी प्रक्रियेत सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करणार नाही असं स्पष्ट केलं. पण, लोकसभेत मात्र त्यावरून गोंधळ उडाल्याचं पाहायाला मिळाला.
वाचा – #RafaleDeal: सुप्रीम कोर्टाने याचिका काढल्या निकाली; सरकारला दिलासा
राफेल करारामध्ये आत्तापर्यंतचा सर्वांत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला गेला. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली. अखेर या प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयानं नकार दिला आहे. या खरेदीवर संशय घेणारी पहिली याचिका वकील एम. एल. शर्मा यांनी दाखल केली होती. नंतर आणखी एक वकील विनीत धांडा आणि आम आदमी पार्टीचे नेते संजय सिंग यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. पण, न्यायालयानं यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यानं सरकारला देखील मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, अनिल अंबानी यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.