राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीप्रकरणात अडचणीत सापडलेल्या मोदी सरकारला आज सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. राफेल डीलमध्ये अनियमितता आणि खरेदी किमंतीत घोटाळा झाला असल्याची याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. मात्र राफेल प्रकरणात कोणतीही अनियमितता झाली नसल्याचे सांगत सरन्यायाधीश रंजन गोगाई, संजय किशन कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने राफेल प्रकरणातील सर्व याचिका आज निकाली काढल्या आहेत. तसेच सरकारने केलेल्या विमान खरेदी प्रक्रियेत सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे.
Supreme Court dismisses all the petitions seeking a court-monitored investigation into the Rafale deal. pic.twitter.com/qDHSTWIxrF
— ANI (@ANI) December 14, 2018
सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयानंतर रिलायंस ग्रुपचे प्रमुख अनिल अंबानी यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. “राफेल करारावरील सर्व आरोप हे खोटे आणि राजकीय फायद्यासाठी केले गेले होते. सुप्रीम कोर्टाने राफेल करारावरील सर्व मळभ दूर केल्यामुळे मी समाधानी आहे.”
Anil Ambani statement: Welcome judgment of Hon'ble Supreme Court today summarily dismissing PILs filed on Rafale contracts, and conclusively establishing complete falsity of wild, baseless and politically motivated allegations levelled against Reliance Group and me personally
— ANI (@ANI) December 14, 2018
राफेल करार रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
राफेल विमान खरेदीवरून राजकारण
राफेल विमान खरेदीवरून सध्या देशात राजकारण जोरात आहे. काँग्रेसनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य करत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला आहे. शिवाय, अनिल अंबानींना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळे तब्बल ३० हजार कोटींचा फायदा झाल्याचा आरोप देखील काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला. लोकसभेमध्ये देखील यावर जोरात आरोप – प्रत्यारोप झाले. सभागृहातील ही लढाई रस्त्यावर देखील पाहायाला मिळाली. सुरूवातीला कोर्टात रिपोर्ट सादर करणार नाही अशी भूमिका सरकारकडून घेण्यात आली होती. पण, राफेल विमान खरेदीबाबत केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याबाबतचा रिपोर्ट सादर केला आहे.
