‘कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाचं स्वागत, पण…’

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रातील मोदी सरकारला झटका देत कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली आहे. या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णायाचं स्वागत केलं आहे. शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे, पण गठित केलेली समिती शेतकऱ्यांच्या हिताचेच निर्णय घेईल, अशी व्यक्त करतो असं म्हटलं. दरम्यान, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती देण्याच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. शरद पवार यांनी ट्विट करत प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे रचनात्मक संवाद सुरु होईल आणि शेतकऱ्यांचं हित डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेतले जातील, अशी आशा पवार यांनी व्यक्त केली.

हे वाचा – केंद्राला मोठा दणका! सुप्रीम कोर्टाने दिली कृषी कायद्यांना स्थगिती

सर्वोच्च न्यायालयाने दिली कृषी कायद्यांना स्थगिती

केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी समिती गठित केली आहे. या समितीत एकूण चार जणांचा समावेश असेल. ही समिती या प्रकरणात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करणार नाही, तर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणार.

सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीत भारतीय शेतकरी संघटनेचे भूपिंदरसिंग मान, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि आंतरराष्ट्रीय खाद्य धोरण संशोधन संस्था, दक्षिण आशियाचे संचालक प्रमोद के. जोशी यांचा समावेश आहे. ही समिती आपला अहवाल थेट सर्वोच्च न्यायालयात सादर करेल. समितीचा अहवाल येईपर्यंत कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती कायम असेल.

हेही वाचा – शेतकरी आंदोलनावर समिती गठीत; कोण आहे समितीत आणि काय काम करणार? जाणून घ्या