सध्या मीडिया हा प्रचंड प्रमाणात विस्तृत झाला आहे. हल्ली प्रत्येक ठिकाणी माध्यमांमधले(media) काम हे डिजिटली केले जात आहे. माध्यमांचा व्यासंगच प्रचंड विस्तारलेला आहे. भारतात पहिल्यांदाच डिजिटल मीडियाच्या(digital media) नोंदणीसाठी एक नवा कायदा येणार आहे. प्रेस आणि नियतकालिकांच्या नोंदणी विधेयकात सुधारणा करणायची प्रक्रिया ही माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून करण्यात आली आहे. या नवीन विधेयकामध्ये डिजिटल न्यूज मीडियाचा सुद्धा समावेश करण्यात येणार आहे. देशातील कायद्यांमध्ये डिजिटल न्यूज मीडियासाठी करण्यात येणारा हा पहिलाच कायदा असेल. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत वेबसाईटची नोंदणी करावी लागणार आहे.
हे ही वाचा – राजपक्षे यांचा राजीनामा, २० जुलैला नवे राष्ट्रपती ठरणार; श्रीलंकेत आतापर्यंत काय काय…
वेबसाईटच्या(news website) मालकांना त्यांच्या वेबसाईटची नोंदणी प्रेस रजिस्टार जनरल यांच्याकडे करावी लागेल. त्याचबरोबर कोणत्याही वेब साईटवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करणायचे सर्व अधिकार सुद्धा त्यांच्याचकडे असतील. आणि याच अधिकारानुसार ते कोणत्याही वेबसाईटची मान्यता सुद्धा रद्द करू शकतात किंवा त्यांना दंडही आकारू शकतात. त्याचबरोबर कोणतीही तक्रार निवारण्यासाठी मंडळ देखील स्थापन केले जाणार आहे. याचे प्रमुख हे प्रेस कॉन्सिल ऑफ इंडियाचे(press council of india) मुख्य अधिकारी हेच असतील.
हे ही वाचा – राष्ट्रपती निवडणूक : द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा देण्यावरून विरोधकांमध्ये फाटाफूट
यापूर्वी डिजिटल न्यूज मीडियावर(digital news media) कोणत्याही प्रकारची बंधने नव्हती. पण आता हे सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सर्व न्यूज वेबसाईट या कायद्याच्या चौकटीत येणार आहे. २०१९ मध्ये सरकारने या नवीन कायद्यासंदर्भांत मसुदा तयार केला होता. यावरून सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टिका सुद्धा झाली आहे. त्याचबरोबर सरकार डिजिटल मीडियावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे असा आरोप सुद्धा अनेकांकडून करण्यात आला होता.
हे ही वाचा – डिजिटल सर्व्हिस देण्यात गृह मंत्रालय आघाडीवर; वेबसाईटला मिळाले पहिले स्थान