रेशन दुकानांसंदर्भात मोदी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे रास्त दरात धान्य पुरवठा करणाऱ्या रेशन दुकानातून नागरिकांना आता पासपोर्ट आणि पॅनकार्ड, वीज, पाणी बिल आणि इतर सेवा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना पॅनकार्ड आणि पासपोर्टसाठी लांब न जाता घराजवळचं अधिकाधिक सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. यामुळे देशातील सर्व रेशन दुकानं आता कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये बदलली जाणार असून नागरिकांना अधिकाधिक सुविधा य़ा ठिकाणी दिल्या जाणार आहेत.
यासाठी अन्न व पुरवठा मंत्रालयाने सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस इंडिया लिमिटेडशी एक करार करत योजना तयार केली आहे. यामुळे रेशन दुकानांचं उत्पन्न वाढायलाही मदत होणार असून रेशन दुकानातून धान्य खरेदी करतानाच नागरिक पासपोर्ट आणि पॅन कार्डसाठी अर्जही भरू शकणार आहेत. वीज आणि पाण्याचं बिलदेखील रेशन दुकानांमध्ये भरुन देण्याची सुविधा दिली जाणार आहे.
दुकानदारांना योजना निवडण्याची मुभा
रेशन धान्य दुकान चालवणाऱ्या दुकानदारांना यातील कोणत्या सुविधा पुरवायच्या किंवा निवडायच्या याचे स्वातंत्र्य आहे. सीएससीअंतर्गत विविध सुविधा असल्या तरी रेशन दुकानदार योग्य वाटतील अशा सेवांसाठी अर्ज करू शकतात. यातील सर्व सेवा किंवा काही निवडक सुविधा आपल्या दुकानात उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय रेशन दुकानदार निवडू शकतात.
निवडणूक आयोगाशी संबंधित सेवाही रेशन दुकानात
रेशन दुकानांमध्ये पासपोर्ट, पॅन कार्डसाठीच्या अर्जासह लाईट, पाण्याचं बिल भरणे आणि निवडणूक आयोगाशी संबंधित कामांची सुविधादेखील उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते. या सुविधांचा सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कारण या कामांसाठी अनेकदा संबंधीत सेवांच्या कार्यालयांमध्ये पायपीट करावी लागते. मात्र आता घराजवळचं सर्व सेवा उपलब्ध होणार असल्याने पायपीट कमी होणार आहे.