साकेत जिल्हा न्यायालयाने कुतुबमिनार परिसरातील 27 हिंदू आणि जैन मंदिरे पाडून त्याजागी बनवण्यात आलेल्या कुव्वत-उल-इस्लाम मशीदीवर दावा करणाऱ्या याचिकेवर नोटीस बजावत केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.
दिवाणी न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर जिल्हा न्यायालयाने ही नोटीस बजावली आहे.
मात्र दिवाणी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
एडीजे पूजा तलवार यांनी याचिकाकर्त्यांचे वकील विष्णू शंकर जैन यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर केंद्र सरकारचे सांस्कृतिक मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महासंचालक आणि दिल्ली सर्कल यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. भगवान विष्णू आणि जैन देवतांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये हिंदू मंदिरे पाडण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणी जैन देवता आणि भगवान विष्णू यांचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी युक्तिवाद केला की, मंदिरे पाडण्यात आली यात वाद नाही, त्यामुळे ते सिद्ध करण्याची गरज नाही. आम्ही 800 वर्षांहून अधिक काळ त्रास सहन करत आहोत, आता पुजेचा अधिकार मागतोय जो आमचा मूलभूत अधिकार आहे. ASI अॅक्ट 1958 च्या कलम 18 नुसार, संरक्षित स्मारकांमध्ये पूजा, उपासना करण्याचा अधिकार दिला जाऊ शकतो.
दरम्यान जुलै 2021 मध्ये साकेत दिवाणी न्यायाधीश न्यायालयाने कुतुबमिनार परिसरात 27 हिंदू आणि जैन मंदिरे पाडून कुव्वत-उल-इस्लाम मशिदीचा दावा करणारी याचिका फेटाळून लावली. दिवाणी न्यायाधीश नेहा शर्मा यांनी हा आदेश दिला. 24 डिसेंबर 2020 रोजी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला भक्ताच्या क्षमतेनुसार याचिका दाखल करण्याचे औचित्य काय आहे हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने असेही विचारले होते की, न्यायालय ट्रस्ट स्थापनेचे आदेश देऊ शकते का?
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणात 800 वर्षांहून अधिक काळ आम्ही त्रास सहन करत आहोत, आता आम्ही पूजा करण्याचा अधिकार मागत आहोत, जो आमचा मूलभूत अधिकार आहे. यावर जैन म्हणाले की, गेल्या 800 वर्षांपासून येथे नमाज वाचली गेली नाही, किंवा या जागेचा वापर मशीद म्हणून झाला नाही.
आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ, जैन यांनी लोह स्तंभ, भगवान विष्णू आणि इतर आराध्य देवतांच्या खंडित मूर्तींचा उल्लेख केला होता. सुनावणीदरम्यान वकील विष्णू जैन म्हणाले की, ही राष्ट्रासाठी लज्जास्पद बाब आहे. देश परदेशातील सर्व लोक तिथे येतात, मात्र येथे देवतांच्या तुटलेल्या मूर्ती दिसतात. आमचा उद्देश आता न्यायालयाला कोणत्या विध्वंसासाठी आश्वासित करणे नाही. आम्हाला फक्त पूजा करण्याचा आमचा हक्क हवा आहे. यावर न्यायाधीश नेहा शर्मा यांनी विचारले की, तुम्ही पूजा करण्याचा अधिकार मागत आहात. पण सध्या ही जागा एएसआयच्या ताब्यात आहे, त्यामुळे दुसऱ्या मार्गाने तुम्ही जागेचा ताबा मागत आहात. तेव्हा हरिशंकर जैन यांनी आम्ही जमिनीवरील मालकी हक्क मागत नसल्याचे सांगितले आहे. मालकी न देताही पूजेचा अधिकार देता येतो. एएसआय कायद्याच्या कलम 19 अंतर्गत पूजा करण्याचा अधिकार देखील दिला जाऊ शकतो. असही त्यांनी नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही याचिका दाखल करण्याचे औचित्य काय आहे, अशी विचारणा केली होती, तेव्हा याचिकाकर्त्याने सांगितले की, आम्ही देवता आणि भक्त या दोघांकडून याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही याचिका दाखल करण्याचा भक्तांचा अधिकार मान्य केला आहे. जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव, भगवान विष्णू यांच्या वतीने हरिशंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री आणि जितेंद्र सिंह बिसेन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
त्यात असे म्हटले आहे की, दिल्ली सल्तनतचा पहिला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक याने 27 हिंदू आणि जैन मंदिरांच्या जागेत कुव्वत-उल-इस्लाम मशीद बांधली. ऐबक ही मंदिरे पूर्णपणे नष्ट करू शकला नाही आणि मंदिरांच्या अवशेषातून त्याने मशीद बांधली होती. याचिकेत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) च्या संक्षिप्त इतिहासाचा संदर्भ देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, 27 मंदिरांना पाडून तिच्या मलब्यातून कुव्वत-उल-इस्लाम मशीदची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामुळे 27 मंदिरं पुन्हा बांधण्याचे आदेश देत कुतुब मिनार परिसरात हिंदू रिती-रिवाजाप्रमाणे पुजा पाठ करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी याचिका कर्त्यांनी केली आहे.
Modi in Manipur: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा आज मणिपूर दौरा, इंफाळमध्ये जनतेला संबोधित करणार