ऐतिहासिक! तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत मंजूर

अखेर बऱ्याच चर्चांनंतर तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजातून तीन तलाक हद्दपार झाले असून त्यामुळे मुस्लिम महिलांना न्याय मिळाला आहे. यापूर्वी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर ते राज्यसभेत आले. आज, मंगळवारी सकाळी राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयक मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले. या विधेयकावर राज्यसभेत प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली. यावेळी विरोधकांनी हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याची मागणी केली. त्याला भाजपने विरोध केला होता. परंतू, विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याबाबत राज्यसभेत मतदान घेण्यात आले. यावेळी सिलेक्ट कमिटीकडे हे विधेयक पाठवण्याचा प्रस्ताव १०० विरुद्ध ८४ मतांनी फेटाळून लावण्यात आला. त्यानंतर तिहेरी तलाक विधेयकावर मतदान होण्यापूर्वी काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी पुन्हा एकदा हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याची मागणी केली.

तिहेरी तलाक विधेयकासाठी घेण्यात आलेल्या मतदानावर ९९ विरूद्ध ८४ च्या फरकाने हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. तिहेरी तलाक विधेयकावर राज्यसभेत प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, भाजपाने या विधेयकाचे समर्थन करत हे विधेयक म्हणजे महिलांच्या सन्मानासाठी तयार करण्यात आलेले विधेयक असल्याचे म्हटले. मतदाना दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा खासदार शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल हे अनुपस्थित होते. तसेच टीएसआर, बसपाचे खासदार उपस्थित नव्हते. दरम्यान हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु भाजपाने याला विरोध केला.

आम्ही महिला सक्षमीकरणाच्या बाजूने आहोत, या विधेयकात काही दुरुस्ती करून ते मंजूर करण्यात यावं, अशी आमची इच्छा आहे. आम्हाला हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवायचं होतं, पण सत्ताधाऱ्यांनी आमची मागणी धुडकावून लावली, असे आझाद यांनी सांगितले. त्यानंतर मुख्य विधेयकावर मतदान घेऊन हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. कायद्याच्या शिवाय पोलीस मुस्लिम महिलांची तक्रार जाणून घेण्यास तयार नव्हते. आता तसे होणार नाही, असे सांगतानाच काँग्रेसची संख्या ४४ वरून ५२ वर गेली असली तरी आमच्या सरकारने देशहिताचाच नेहमी विचार केला आहे. निवडणुकीतील जय-पराजयाचा कधीच विचार केला नाही, असे विधी व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. इस्लामिक देशातही महिलांसाठी कायदे बदलत असतील तर लोकशाही राष्ट्र असलेल्या भारताने हे बदल का करू नये?, असा सवालही त्यांनी केला.