राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध वसुलीच्या आरोपांची चौकशी करणार्‍या चांदीवाल आयोगाने वसुलीचा आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना शेवटची संधी दिली आहे. वारंवार चौकशीसाठी आयोगासमोर गैरहजर राहिल्याने आयोगाने जामीनपात्र वॉरंट जारी केलं होतं. मात्र, परमबीर सिंह हे चौकशीसाठी गैरहजर राहिले आहेत. त्यामुळे परमबीर सिंह यांना चांदीवाल आयोगाने शेवटची संधी दिली असून पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबरला होणार आहे.
चांदीवाल आयोगाकडूम परमबीर सिंग यांना ही शेवटची संधी देण्यात आली आहे. परमबीर सिंह यांच्या विरोधात जामीनपात्र वॉरंट पाठवण्यात आलं होतं. हा अहवाल महाराष्ट्र पोलिसांनी सादर केला. परमबीर यांची तीन घरं असून त्या ठिकाणी त्यांना जामीनपात्र वारंट पाठवलं होतं. या तीनही ठिकाणी परमबीर सिंह मिळाले नाहीत. यावर देशमुख यांच्या वकिल अनिता शेखर कॅस्टिरोल यांनी कायद्यातील तरतुदीनुसार वारंवार बोलावूनही परमबीर हजर राहत नसल्याने त्यांची प्रॉपर्टी जप्त करावी आणि अजामीन पात्र वारंट जारी करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, आज न्यायालयाने पुन्हा एकदा शेवटची संधी देत, जामीन पात्र वारंट पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबरला होणार आहे.
परमबीर सिंह यांनी भरला ५० हजारांचा दंड
परमबीर सिंह यांनी अखेर त्यांना ठोठावण्यात आलेला ५० हजार रुपयांचा दंड भरला आहे. सिंग यांनी चांदीवाल आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्रे सादर न केल्याने त्यांना हा दंड ठोठावण्यात आला होता. हा निधी त्यांना मुख्यमंत्री कोव्हिड निधीत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार परमबीर सिंह यांनी हा निधी जमा केला आहे. चांदीवाल आयोगाने परमबीर सिंह यांना तीन वेळा दंड ठोठावला होता. त्यानंतर आधी ५ हजार रुपये. नंतर २५ हजार रुपये आणि नंतर ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्यानुसार सिंग यांनी अखेर ही रक्कम जमा केली आहे.
चौकशीविरोधातली याचिका हायकोर्टाने फेटाळली
परमबीर सिंह यांनी महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या चौकशीविरोधात दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. परमबीर सिंह यांची महाराष्ट्र सरकारने दोन आरोपांप्रकरणी चौकशी सुरु केली आहे. यामध्ये सेवेसंदर्भातल्या नियमांचं उल्लंघन आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप अशा दोन प्रकरणांचा समावेश आहे. या चौकशीविरोधात परमबीर सिंह यांनी याचिका दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. ही याचिका ‘नॉन मेंटेनेबल’ अर्थात पात्रतेच्या कसोटीवर उतरणानी नसल्याचं नमूद करत न्यायालयानं ती फेटाळून लावली आहे.