शिवसेनेने कोस्टल रोड प्रकल्पात १ हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचा गंभीर आरोप भाजपने केला आहे. भाजपचे नेते आमदार आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषद घेत हा आरोप केला आहे. ऑक्टोबर २०१८ ते डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या सर्व कोस्टल रोडच्या कामांच्या गतीविधींवर आम्ही पाळत ठेवून होतो. कोस्टल रोडच्या तिन्ही पॅकेजमधील कामात मिळून १ हजार कोटी रुपये सामान्य मुंबईकरांचे गेले, असं आशिष शेलार म्हणाले.
मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक जशी जवळ येत आहे तसे आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. दरम्यान, आजा आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषद घेत शिवसेनेवर आरोप केले आहेत. “कोस्टल रोड प्रकल्पात १ हजार कोटींचा घोटाळा हा सत्ताधारी शिवसेनेच्या छत्रछायेखाली नाही तर भागिदारीमध्ये होत आहे. ऑक्टोबर २०१८ ते डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या सर्व कोस्टल रोडच्या कामांच्या गतीविधींवर आम्ही पाळत ठेवून आहोत. याचं कारण हा प्रकल्प मुंबईकरांच्या हितासाठी झाला पाहिजे यासाठी संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया हे भाजपचे नेते तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. सर्व परवानग्या मिळवून दिल्या. आमच्या मनात त्यावेळेस शंका होत्या की स्थायी समितीमध्ये टेंडर प्रक्रिया होईल. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार, कंत्राटदार, पर्यवेक्षण या सगळ्यात मिलीभगत होईल. आम्ही या प्रकल्पाच्या बाजूने नक्कीच आहोत पण आम्ही या मिलीभगतच्या विरोधात होतो. यामुळेच आम्ही या प्रकल्पाच्या गतीविधींवर लक्ष ठेवून होतो,” असं आशिष शेलार यांनी सांगितलं.
“या सगळ्या काळामध्ये पॅकेज १ मध्येच ६८४ कोटींचा घोटाळा झाला आहे. कोस्टल रोडच्या तिन्ही पॅकेजमधील कामात मिळून १ हजार कोटी रुपये सामान्य मुंबईकरांचे गेले. ते कंत्राटदार आणि सत्ताधारी शिवसेनेत कोणाकोणाच्या भागिदारीत गेले याचा खडान् खडा लावल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही,” असं शेलार म्हणाले.
काय आहेत आरोप?
१) जी भरणी केली जाते त्या भरणीच्या मालाची घनता आणि गुणवत्ता याचं परिमाण कंत्राटदाराच्या टेंडरमध्ये आहे. त्या भरणीच्या मालाची गुणवत्ता आणि घनता याला सत्ताधाऱ्यांनी हरताळ फासलं. उच्च घनता आणि कमी गुणत्तेचा माल मुंबईच्या समुद्रात कंत्राटदाराने सत्ताधाऱ्यांच्या बरोबर भागिदारी करुन टाकला.
२) जे काही भरणीचं साहित्य ते मान्यप्राप्त खाणीतून घ्यावं लागतं, ते जर मान्यप्राप्त नसलेल्या खाणीतून घेतलं तर घेतलेल्या मालावर राज्य सरकारकडून खनिज विभाग राजस्व घेतं. कंत्राटदाराने सगळा माल मान्यप्राप्त नसलेल्या खाणीतून घेतला. त्यामुळे कंत्राटदाराने सरकारला राजस्व दिलं नाही. सरकारला ४३७ कोटी मिळायला पाहिजे होती, ही रक्कम कंत्राटदाराने भरली नाही. सरकारमधील कोणाच्या सांगण्यावरुन हा राजस्व माफ करण्यात आला? असा सवाल शेलार यांनी केला.
३) भरणीच्या साहित्याची वाहतूक करण्यासाठीचं परिमाण असतं, मात्र, यासगळ्याला हरताळ फासण्यात आला. जे ओव्हरलोड वाहने वाहिली त्याचा ८१ कोटी २२ लाख दंड पोलिसांकडे भरायचा आहे. तो देखील भरण्यात आलेला नाही, असा देखील आरोप शेलार यांनी केला.