रत्नागिरीतील बहुचर्चित नाणार रिफायनरी प्रकल्प परिसरात कवडीमोल किमतीत खरेदी करण्यात आलेल्या जमीन विक्रीची रत्नागिरी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात एक चौकशी समिती नेमण्यात आली असून, या समितीकरवी या खरेदी-विक्री व्यावहाच्या चौकशी करण्याचे निर्देश विधानसभाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले आहेत. हा चौकशी अहवाल महिन्याभरात सादर करण्याच्या सूचनाही पटोले यांनी दिल्या आहेत. नाणारच्या कोकण रिफायनरी विरोधी संघर्ष संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांची भेट घेऊन या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या चौकशीची मागणी केली होती. संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत दीर्घकाळ बैठक पार पडल्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी चौकशीचे हे निर्देश दिले.
प्रकल्पाची घोषणा होताना नाणार बाहेरील व्यक्तींनी या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर जमिनी खरेदी केल्या. प्रकल्प रद्द झाला पण हे व्यवहार तसेच ठेवण्यात आले असल्याचे संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निदर्शनात आणून देत या जमीन खरेदी व्यवहाराची चौकशी करण्यात यावी, अशी केली.
नाणार प्रकल्प घोषित झाल्यानंतर नाणारमध्ये २२०० एकर जमीन खरेदी करण्यात आली. तर अध्यादेश निघाल्यानंतर ८०० एकर जमिनीची खरेदी झाली, याकडेही संघर्ष समितीचे पदाधिकारी अशोक वालम यांनी पटोलेंचे लक्ष वेधले. भावकीच्या सामुहिक मालकीच्या जमिनीची परस्पर विक्री होणे, बेपत्ता व मृत व्यक्तींच्या नावे बनावट आधारकार्ड काढून जमिनी विक्रीचे व्यवहार करणे, ठराविक कालावधीत अचानक खरेदी विक्रीचे मोठे व्यवहार होणे, असे अनेक मुद्दे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत मांडले. नाणारमध्ये जमीन अधिग्रहित करताना गैरव्यवहार झाला का याची चौकशी रत्नागिरीच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करणार असून एक महिन्यात या समितीचा अहवाल देण्याच्या सूचना विधानसभाध्यक्षांनी दिल्याचे अशोक वालम यांनी सांगितले.
या बैठकीस महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अन्बलगन, सह सचिव संजय देगांवकर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. डी. मलिकनेर, अवर सचिव (उद्योग) किरण जाधव, अवर सचिव (भूसंपादन) मी. शि. नेहारे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
नाणारमध्ये झालेल्या जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांबाबत सुरुवातीपासूनच संशय व्यक्त होत होता. प्रकल्पाची अधिसूचना निघण्याआधी शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोलाने खरेदी करुन त्यांना उचित मोबदल्यापासून वंचित ठेवले गेले. ही भूमिपुत्रांची उघड फसवणूक होत होती. विशेष म्हणजे यातील मध्यास्थांमध्ये भाजपचे पदाधिकारी होते.
हेही वाचा –
अॅपमध्ये मराठीचा समावेश न केल्याने अॅमेझॉन, फ्लिपकार्टला मनसेचा दणका