मुंबईः मुंबई महापालिकेतील गैरप्रकार आणि उद्धव ठाकरे कुटुंबियांचा काहीही संबंध नाही. तसा कुठलाही पुरावा नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ठाकरे कुटुंबियांच्या संपत्तीची चौकशी करावी अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.
न्या. धीरज सिंह ठाकूर व न्या. वाल्मिकी मेंनिझेस यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. मुंबई पालिकेतील गैरप्रकारामुळेच उद्धव ठाकरे कुटुंबियांचे राहणीमान दर्जेदार आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. मात्र तसा कोणताही पुरावा सादर झालेला नाही. पालिकेतील गैरप्रकाराशी ठाकरे कुटुंबियांचा संबंध असल्याचा कोणताच पुरावा नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ही याचिका तथ्यहिन आहे. कायद्याचा गैरवापर करुन ही याचिका करण्यात आली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्या गौरी अभय भिडे व अभय भिडे यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जात आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
उद्धव ठाकरे, त्यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे व मुलगा आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे यांनी ते काय काम करतात. त्यांचा व्यवसाय किंवा उत्पन्नाचे स्त्रोत काय, याची माहिती दिलेली नाही. तरीही त्यांच्या नावे मुंबई, रायगड येथे कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती आहे. मार्मिक मासिक व सामना वृत्तपत्र हे ठाकरे कुटुंबीयांचे आहेत. कोरोना काळात त्यांना कोट्यवधी रुपयांचा नफा झाला. त्याचवेळी अन्य वृत्तपत्र हे आर्थिक संकटातून जात होते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
वृत्तपत्राला झालेला नफा हा ब्लॅक मनी व्हाईट करण्याचा मार्ग आहे. त्यामुळे याची तक्रार आर्थिक गुन्हे शाखेकडे करण्यात आली होती. त्यांनी याचा तपास केला नाही. माझ्या तक्रारीचे उत्तरही आर्थिक गुन्हे शाखेने दिले नाही. परिणामी न्यायालयानेच ठाकरे कुटुंबीयांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत, अशा मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
मात्र या याचिकेतील आरोपांचा कोणताही पुरावा नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. तसेच याचिकाकर्त्यांना २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.