लोकसभेत सीमावादावरून खडाजंगी; सुप्रिया सुळे आक्रमक, कर्नाटककडूनही प्रतिवाद

लोकसभेत सीमावादावरून खडाजंगी; सुप्रिया सुळे आक्रमक, कर्नाटककडूनही प्रतिवाद

नवी दिल्ली – महाराष्ट्र कर्नाटकातील सीमावाद (Maharashtra Karnatak Border Conflict) आज संसदेत जाऊन पोहोचला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) आणि शिवसेनेचे खासदार अरिवंद सावंत (Arvind Sawant) यांनी सीमावादावरून संसदेत मुद्दा मांडला. कर्नाटक राज्यातील मुख्यमंत्र्यांकडून जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात असल्याचं या दोघांनी सांगितलं. मात्र, हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने या मुद्द्यावर चर्चा होऊ नये, असा प्रतिवाद कर्नाटक राज्यातील हावेरी मतदारसंघाचे खासदार शिवकुमार चनबसप्पा उदासी (Shivkumar Chanabasappa Udasi) यांनी केला.

हेही वाचा उठ मराठ्या उठ! महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर संजय राऊतांचा केंद्रावर निशाणा

सुप्रिया सुळे नेहमीच महाराष्ट्रातील मुद्द्यांवर संसदेत हल्लाबोल करत असतात. त्यांची आक्रमक शैली संसदेसाठी नवीन नाही. गेल्या दहा दिवसांपासून महाराष्ट्रात सीमावाद तापला आहे. त्यातच, काल मंगळवारी सीमेवर महाराष्ट्रातील वाहनांवर दगडफेक करण्यात आली. त्यामुळे हा मुद्दा संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी घेतला जाईल, असं आश्वासन देण्यात आलं होतं. त्यानुसार, सुप्रिया सुळे यांनी आज पहिल्याच दिवशी सीमावादाचा प्रश्न संसदेत छेडला.

हेही वाचा – बेळगावसह सीमाभाग केंद्रशासित जाहीर करा, अन्यथा…, संजय राऊतांचा इशारा

‘महाराष्ट्रात गेल्या १० दिवसांपासून नवा प्रश्न उभा राहिला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राविरोधात काहीही बरळत आहेत. काल कर्नाटकच्या सीमेवर महाराष्ट्राच्या लोकांवर हल्ला करण्यात आला आहे. १० दिवसांपासून महाराष्ट्राविरोधात षडयंत्र रचलं जात आहे. महाराष्ट्र तोडण्याची भाषा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री करत आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राविरोधात बोलतात. हा देश एक आहे. मी अमित शाहांना विनंती करते की त्यांनी काही बोलावं,’ अशा आक्रमक शैलीत सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत बॅटींग केली.

हेही वाचा सीमाभागात कडेकोट बंदोबस्त, बेळगावातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या वऱ्हाड्यांना अडवलं

मात्र, हे प्रकरण दोन्ही राज्यातील असल्याने यात केंद्र काहीच करू शकत नाही. हा संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे सीमावादाप्रश्नी कोणत्याच वाक्याची नोंद घेतली जात नसल्याची माहिती लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिली. तर, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालायत प्रलंबित आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर संसदेत चर्चा होऊ नये. या प्रकरणावर महाराष्ट्रातील नेत्यांनी संसदेत बोलू नये अशी विनंती करतो, असं खासदार शिवकुमार चनबसप्पा उदासी म्हणाले.

First Published on: December 7, 2022 1:18 PM
Exit mobile version