महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांची सेवाज्येष्ठता यादी जर १ जानेवारी २०२० ला अंतीम झालेली असताना डिसेंबर उजाडला तरीही संबंधितांना पदोन्नती का देण्यात आली नाही, प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील चालढकल का करतात, ते कुणाची वाट बघतात अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीचे आदेश देण्यात यावे अन्यथा संबंधित अधिकार्‍याला घरचा रस्ता दाखवावा अशी मागणीही त्यांनी केली. ३१ डिसेंबर पर्यंत पदोन्नती देऊन १ जानेवारीपर्यंत सातवा वेतन आयोगही लागू करण्याचे महत्वपूर्ण आदेश यावेळी सभापती गणेश गिते यांनी दिले.
महापालिका कर्मचार्‍यांचे असंख्य प्रश्न वर्षानुवर्षांपासून प्रलंबीत आहेत. नोकर भरतीची नितांत आवश्यकता असताना केवळ राजकीय महत्वकांक्षेअभावी ती अडून आहे. त्यामुळे कर्मचारी वर्गावर कामाचा अतिरिक्त लोड येत आहे. २०१३ ला त्यावेळचे आयुक्त संजय खंदारे यांनी स्क्रिनवर याद्या झळकवून पदोन्नतीची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडली. पण त्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर पदोन्नतीसाठी प्रयत्नच झाले नाहीत. पदोन्नतीची प्रक्रिया नियमीतपणे सुरु असणे गरजेचे असताना सहा-सहा वर्ष कर्मचार्‍यांना पदोन्नती दिली जात नसल्याचे पालिकेत चित्र आहे. यापूर्वी सुमारे ९० टक्के कर्मचार्‍यांना कालबद्ध पद्धतीने पदोन्नती मिळाली आहे. पद मात्र दिले गेले नाही. म्हणजे वेतन पदोन्नतीच्या श्रेणीनुसार घ्यायचे आणि काम मात्र पूर्वीच्याच पदानुसार करायचे असा उलटा न्याय सध्या पालिकेत सुरु आहे. अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी तर पदोन्नती मिळण्याआधीच सेवानिवृत्त झाल्याने त्याचे पदोन्नतीचे स्वप्न भंगले आहे. मात्र आता जे काही कर्मचारी सेवा निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहे त्यांनाही जाता-जाता याचा लाभ व्हावा अशी अपेक्षा केली जात आहे. ही अपेक्षा नूतन आयुक्त कैलास जाधव यांच्या कार्यकाळात पूर्ण होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यानुसार जाधव यांनी कार्यप्रणाली राबवण्यासही सुरुवात केली आहे.
नाशिक महापालिकेत १८६ केडर संवर्ग असून त्यांच्या पदोन्नतीसाठी प्रारंभी हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी होऊन अंतिम सेवा जेष्ठता याद्याही प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. आता या पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असणार्‍या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांसाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या माध्यमातून छाननी होऊन त्यावर डिसेंबरअखेरपर्यंत शिक्कामोर्तब होणार आहे. लेखा व लेखा परीक्षण विभागातील केडरच्या संवर्गातील सन २०१३ ते २०२० या दरम्यान आठ वर्ष रखडलेल्या पदोन्नतीला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आता इतर संवर्गातील सन २०१७ ते २०२० या चार वर्षाच्या पदोन्नतीलाही मुहूर्त लागला आहे. अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीसाठी त्यांचा गोपनीय अहवाल, शैक्षणिक पात्रता व अन्य कामकाजाच्या बाबी तपासून मगच त्यांचा पदोन्नतीसाठी विचार होणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
पदोन्नतीसाठी ३६५ पदे असून खुल्या संवर्गातील ३६९ पदे
पदोन्नतीसाठी ३६५ पदे असून खुल्या संवर्गातील ३६९ पदे आहेत. या पदोन्नती साठी सुमारे दोन हजार अधिकारी आणि कर्मचारी यांची संपूर्ण माहिती तपासण्यात आली आहे. सध्या नाशिक महापालिकेमध्ये मंजूर पदे ५०८९ इतकी असून त्यापैकी ४७५८ कार्यरत आहेत. तर सफाई कामगारांसह एकूण ७०८२ पदे मंजूर आहेत. मात्र २३२४ पदे सध्या रिक्त आहेत.
घोडे-पाटलांना मूळ सेवेत पाठवण्यासाठी आयुक्तांना दिले पत्र :
– गणेश गिते, सभापती, स्थायी समिती
घोडे पाटलांचा वेस्टेज इंटरेस्ट काय?
सेवा ज्येष्ठतेनुसार महापालिका प्रशासनाने १ जानेवारी २०२० ला पदोन्नती तालिका अंतीम केली आहे. असे असतानाही डिसेंबर उजाडला तरीही पदोन्नती देण्यात आलेली नाही. त्याचा खुलासा प्रशासनाने करावा. ३१ डिसेंबरच्या आत पदोन्नती न दिल्यास पुन्हा नवीन वर्षात नवी यादी करावी लागेल. त्यावर पुन्हा हरकती व सूचना मागवाव्या लागतील. प्रशासन उपायुक्त घोडे-पाटील हे पदोन्नती देण्यासाठी कुणाची वाट बघत आहेत. त्यांचा काही वेस्टेज इंटरेस्ट आहे का? पदोन्नतीला चालढकल का होत आहे? महत्वाच्या बैठकांच्या वेळी ते गैरहजर असतात.त्यांनी रजेचा अर्ज सादर केलेला आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत कर्मचार्‍यांना कोणत्याही परिस्थितीत पदोन्नती मिळणे गरजेचे आहे.
-सुधाकर बडगुजर, ज्येष्ठ नगरसेवक, शिवसेना
महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्याच बाबतीत असा दुजाभाव का
सत्यभामा गाडेकर, ज्येष्ठ नगरसेविका, शिवसेना
आदिवासी व मागासवर्गीयांना डावलण्याचा घाट
