शिवसेनेचे बंडखोर नेते आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे राज्यातील राजकीय घडमोडींनी वेग आला आहे. यात एकनाथ शिंदे यांनी आता बंडखोर अपक्ष आणि शिवसेना आमदारांचे पोलीस संरक्षण राज्य सरकारने काढून घेतल्याचे गंभीर आरोप केले आहे. शिंदेंनी ट्विट करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यावर एका पत्रामार्फत हे आरोप केले आहेत. या आरोपांवर आता राज्य सरकारकडून आज स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. खुद्द गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी ट्विट करत आणि नंतर पत्रकार परिषद घेऊन या आरोपांवर खुलासा केला आहे. कोणाचीही सुरक्षा काढण्यासंदर्भातील कुठलाही आदेश गृहविभागाकडून देण्यात आलेले नाही. उलट या सर्व आमदारांच्या कुटुंबियांच्या संरक्षण देण्याच्या संदर्भात आदेश राज्याच्या पोलीस प्रमुखांना दिले आहेत. अस गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
गृहमंत्री म्हणाले की, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, खासदार किंवा संबंधित जे कोणी लोक आहेत, त्यांनी दिली जाणारी सुरक्षा स्थानिक पातळीवर असते, त्यांना कॅटगराईज केल जात नाही. ज्यांना कॅटगराईज केले जाते त्यांना त्या राज्यातील तिथली सुरक्षा मिळते, परंतु जेव्हा त्यांना कॅटगराईज केले जात नाही तेव्हा जिल्हा पुरती किंवा राज्यापुरती ती सुरक्षा असते. याबाबत जो आरोप केला गेला आहे, त्यावरून कोणाचीही सुरक्षा काढण्यासंदर्भातील कुठलेही गृहविभागाकडून देण्यात आलेले नाही. उलट या सर्व आमदारांच्या कुटुंबियांच्या संरक्षण देण्याच्या संदर्भात आदेश राज्याच्या पोलीस प्रमुखांना दिले आहेत.
नियमाप्रमाणे, विधानसभा सदस्य राज्यात नसतील तर सुरक्षा रक्षक त्यांच्या घरी जाऊन बसत नाहीत. त्यांच्या ऑफिसला जाऊन दुसरं काम करतात. यात जाणीवपूर्वक कोण काही करत नाही, हा राजकारणाचा भाग नाही. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन गृह विभागाने आमदारांच्या कुटुंबियांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी सुरक्षा पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असही महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी म्हटले आहे.
एकनाथ शिंदे यांचा गंभीर आरोप
एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवरून 38 आमदारांच्या नावासह सह्यांच एक पत्र पोस्ट केलं आहे. हे पत्र त्यांनी गृहमंत्री आणि पोलीस विभागाला पाठवण्यात आलं आहे. या पत्रात त्यांनी आमदारांची सुरक्षा काढून घेण्याचा उल्लेख करत म्हटले की, “मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्या आदेशाने राजकीय आकसापोटी शिवसेनेच्या आमदारांचे संरक्षण काढून घेण्यात आले आहे. त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सरकारची आहे. गेल्या अडीच वर्षात मविआतील घटक पक्षांकडून अशाच पद्धतीने शिवसेनेचे खच्चीकरण करण्यात येत होते व आहे.
या आरोपांवर आज गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटलांनी ट्विट करत म्हटले की, राज्यातील कोणत्याही आमदाराचे संरक्षण काढण्याचे आदेश मुख्यमंत्री वा गृहविभागाने दिलेले नाहीत. या संदर्भात ट्विटरद्वारे केले जाणारे आरोप पूर्णपणे चुकीचे व दिशाभूल करणारे आहेत”, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी ट्विटमध्ये स्पष्ट केले आहे.
गेल्या अडीच वर्षात मविआतील घटक पक्षांकडून अशाच पद्धतीने शिवसेनेचे खच्चीकरण करण्यात येत होते व आहे. pic.twitter.com/gUn4JEyIJq
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) June 25, 2022