राज्यात अनेक ठिकाणी अवाजवी शुल्क आकारून कोरोना रुग्णांची आर्थिक लूटमार होत आहे. दरम्यान, आता ही लूटमार थांबवण्यासाठी आर्थिक लूट करणाऱ्या रुग्णालयांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. शिवाय, या लुटमारीत डॉक्टरांचा सहभाग आढळल्यास त्यांचा परवाना रद्द करण्यात येईल, असा इशारा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मंगळवारी दिला.
राज्यात खासगी रुग्णालयांच्या दरावर नियंत्रण आणण्यात आलं. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी आल्याने प्रत्येक रुग्णालयात लेखापरीक्षकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. शिवाय, अवाजवी शुल्कवसुली केल्यास रुग्णांना पैसे परत देणे, दोषी रुग्णालयांवर गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. लूटमारीच्या अनेक प्रकरणांमघ्ये डॉक्टरांचा सहभाग नसून रुग्णालय व्यवस्थापनाचा हात असल्याचं आढळलं आहे. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये डॉक्टरांचा सहभाग आढळला तर त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.
दरम्यान, राज्यात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यापासून चाचणी प्रयोगशाळा, खाटांची उपलब्धता, साधनसामुग्री, मनुष्यबळ वाढविण्यावर भर देण्यात आला. कोरोना संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे राज्यातील रुग्ण दुप्पट होण्याचा कालावधी ३१ दिवसांवर गेला, असं टोपे यांनी सांगितलं. रुग्णसंख्या वाढली तरी चालेल. मात्र, मृत्युदरावर नियंत्रण ठेवण्याचे आव्हान आपल्यासमोर आहे. राज्याचा मृत्युदर एक टक्क्यांहून खाली आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं.