Maharashtra Assembly Budget 2023-24 | मुंबई – राज्यात कुष्ठरोग रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यांना उपचारांनंतर रोजगार मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होतो. अशा रुग्णांना दिलासा म्हणून त्यांना अंपगत्वाचे सर्टिफिकेट देण्यात यावे आणि त्यांना रोजगार निर्माण व्हावा याकरता सरकारपातळीवर नियोजन आखावे अशी मागणी लक्षवेधीमार्फत आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. यावर आरोग्यमंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांनी रोजगारासाठी सरकारकडून समिती स्थापन केली जाईल, असं आश्वासन दिलं.
हेही वाचा – पुण्यातील भिडे वाडा राष्ट्रीय स्मारक होणार; मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन
समाजात कुष्ठरोग पसरायला पुन्हा सुरुवात झाली आहे. यामुळे समाजात द्वेषाची भावना तयार होते. कुष्ठरोग पीडितांना काम मिळत नाही. त्यामुळे त्यांचं पुनर्वसन करणं गरजेचं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात कुष्ठरोग्यांची वसाहत आहे. यावर सरकार काय उपाययोजना करणार आहे? पुनर्वसनाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. कुष्ठरोग्यांचं पुनर्वसन मागच्या कोणत्याच सरकारने गांभीर्याने घेतलं नाही. त्यांना अपंगत्वाचं सर्टिफिकेटही मिळत नाही. चारही बोटं गेल्यानंतर अपंगत्वाचं सर्टिफिकेट मिळायला हवं. बोटं गेल्यानंतर त्यांच्यातील जंतू गेलेले असतात. कुष्ठरोग संपल्यानंतर त्या लोकांना सरकारने अपंगत्वाचं सर्टिफिकेट दिलं तर ५ टक्के आरक्षणातून नोकऱ्या मिळतील. संजय गांधी निराधार योजनेतून रक्कम मिळत नाही, अशी लक्षवेधी आज आमदार डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत मांडली. तसंच, मुंबईत दारू जायची ते या कुष्ठरोग्यांच्या कॉलनीतून जायची. कदाचित चुकीचं ठरेल, पण हे त्यांच्या उत्पन्नाचं साधन होतं. मात्र, त्यावेळी दारूमुळे मृत्यू झाल्यानंतर दारूच्या भट्ट्या आरआर पाटलांनी बंद केल्या. यामुळे कुष्ठरोग्यांचा रोजगार बंद पडला. मी या दारू भट्ट्यांचं समर्थन करत नाही. परंतु, बेरोजगार असलेल्या कुष्ठरोग पीडितांसाठी सरकारने भूमिका घेतली तर ऐतिहासिक काम करू शकू, असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.
हेही वाचा – कांद्यावरुन विधान परिषदेत गदारोळ, कामकाज तहकूब; एकनाथ खडसेंनी महाजनांना करुन दिली आठवण, म्हणाले…
त्यावर, आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत म्हणाले की, हा खरंतर भावनिक आणि गंभीर प्रश्न आहे. कोरोनामुळे कुष्ठरोग सर्वेक्षण मागे पडलं होतं. पण, कोरोना गेल्यानंतर सरकारने सर्वेक्षण गांभीर्याने घेतलं आहे. सर्वेक्षणाची मोहिम विस्तृत प्रमाणात केल्याने रुग्ण सापडले आहेत. २०२२-२३ मध्ये व्यापक प्रमाणात कुष्ठरोग शोध उपचार मोहिम राबवण्यात आली. त्यासाठी ६० हजार टीम नेमण्यात आल्या होत्या. त्या टीमकडून गावोगावी, गल्लीत, सोसायटीतून सर्वेक्षण झालं. या सर्वेक्षणासाठी आशा सेविकांना प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं. एकूण सर्वेक्षणातून ८ कोटी ६६ लाख लोकांचं सर्वेक्षण केलं गेलं. त्यातून तीन लाख ६७ हजार ३७७ एवढे संशयित रुग्ण सापडले. त्यापैकी ६ हजार ७३१ पीडित रुग्ण सापडले. त्यांच्यावर बहुविध उपचार सुरू करण्यात आले, अशी माहिती दिली.
ते पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने २०२७ पर्यंत कुष्ठरोग निर्मुलनाचा उपक्रम हाती घेतला आहे. राज्य सरकारनेही या उपक्रमाअंतर्गत कामकाज सुरू केले आहे. कुष्ठरोग मुक्त झालेले जे रुग्ण आहेत त्यांच्या रोजगारासाठी सचिव पातळीवर समिती स्थापन केली जाईल. त्यांच्याकडून अहवाल मागवण्यात येईल. त्यानुसार, रोजगार उपलब्ध देता येतोय हा हे पाहवं लागेल.
दरम्यान, सर्वेक्षणाबाबत तानाजी सावंत यांनी जी आकडेवारी मांडली त्यावर जितेंद्र आव्हाड यांनी चिंता व्यक्त केली. कुष्ठरोग एवढ्या वेगाने पसरत नाही. कुष्ठरोग झालेल्या व्यक्तीच्या घरातही कोणाला इतक्या वेगाने संसर्ग होत नाही. त्यामुळे कुष्ठरोग होणाऱ्यांची संख्या का वाढतेय याचा अभ्यास करावा लागेल, अंस जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.
हेही वाचा – भर सभागृहात मुख्यमंत्र्यांचा अजित पवारांना शाब्दिक चिमटा; म्हणाले, आम्ही सढळ हस्ते मदत करतो!
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही याबाबत जितेंद्र आव्हाडांना आश्वस्त केलं. कुष्ठरोग निर्मुलन संदर्भात जे कोणी संबंधित अधिकारी, संस्था, व्यक्ती असतील त्यांना या समितीत घेतलं जाईल. त्यांच्याकडून शिफारशी मागवल्या जातील. त्या अहवालानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
कुष्ठरोगामध्ये भारताचा जगात पहिला क्रमांक लागतो. तसंच, महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक लागतो, अशी माहिती आज माजी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सभागृहाला दिली. त्यामुळे कुष्ठरोग निर्मुलन करण्यासाठी सर्वेक्षण वाढवले पाहिजे असं ते म्हणाले. तसंच, कुष्ठरोग विभागात ६० टक्के जागा रिक्त आहेत. त्या कधी भरणार? कुष्ठरोग संपल्यानंतरही पीडितांची बोटे विकृत झालेली असतात. शस्त्रक्रियेमार्फत ही बोटे पुन्हा पूर्ववत करता येतील, त्यामुळे अशा शस्त्रक्रियेला शासन स्तरावर भर दिला पाहिजे, तसंच, कुष्ठरोग निवारणासाठी अनेक संस्था काम करतात. या संस्थांना गेल्या दोन वर्षांपासून अनुदान मिळालेले नाहीत, आदी समस्या राजेश टोपे यांनी लक्षवेधी मांडल्या. या समस्यांवर सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल, असं आश्वासन तानाजी सावंत यांनी दिलं.
या मुद्दयावरून काँग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनीही लक्षवेधी मांडली. त्यांना ५० ते ६० टक्क्यांचं अपंगत्वाचं सर्टिफिकेट मिळण्यासोबत त्यांच्या निवासासाठी पंतप्रधान आवास योजना किंवा इतर कोणत्याही योजनेतून त्यांना सहाय्य मिळावं आणि त्यांना महापालिकेच्या स्तरावर महिन्याला १ हजार रुपये अनुदान मिळावं अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.