नवी दिल्लीः एकनाथ शिंदे यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा केला तेव्हा तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनी त्यांना विचारलं होतं का की तुम्ही कोणत्या पक्षाचे आहात, असा सवाल ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला.
ते म्हणाले, समजा दहा आमदार राज्यपालांकडे गेले आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही सत्ता स्थापन करत आहोत. अशावेळी कोणत्या विशेष अधिकाराखाली राज्यपाल सत्ता स्थापन करण्यास मान्यता देऊ शकतात. मुळात शिंदे यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा केला तेव्हा राज्यपाल यांना ज्ञात होते की आपल्यासमोर शिवसेना नाही. तरीही त्यांनी शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. त्यावेळी महाविकास आघाडीचे सरकार पडलं नव्हतं. ते त्यावेळी सांगू शकत होते की आधी १२ जुलै २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात तुमचे म्हणणे सादर करुन या. कारण १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई झाली होती. त्यात एकनाथ शिंदेही होते. त्याकडे दुर्लक्ष करत राज्यपाल कोश्यारी यांनी शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. ही गंभीर बाब आहे, असे ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
२७ व २९ जून २०२२ रोजीचे न्यायालयाचे प्रत्यूत्तर सादर करण्याचे आदेश होते. त्यामुळे नवीन सत्ता स्थापनेला राज्यपाल कोश्यारी विरोध करू शकत होते. मात्र त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे नवीन सत्ता स्थापनेत राज्यपाल कोश्यारी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. समजा भाजप व शिवसेनेने सत्ता स्थापनतेचा दावा केला असता तर राज्यपाल कोश्यारी यांच्यासमोर पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे हे गेले असते. पण सत्ता स्थापनेसाठी एकनाथ शिंदे गेले. त्यांनी पक्ष प्रमुखाची परवानगी घेतली होती का असे राज्यपाल कोश्यारी यांनी शिंदेंना विचारले नाही.त्यांनी थेट शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली, असा आरोपही ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी केला.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सरन्यायाधीश धनजंय चंद्रचुड यांच्या घटनापीठासमोर सुरु आहे. ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी ठाकरे गटाकडून घटनापीठासमोर केला.
हेही वाचा- पक्षाविरोधात मतदान करणे म्हणजे दुसऱ्या पक्षात सामील होण्याचा कट; सिब्बल यांचा आरोप
हेही वाचा- उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय ५६ आमदारांचाच; सर्वोच्च न्यायालय