नवी दिल्लीः आपल्या पक्षाविरोधात मतदान करणे म्हणजे दुसऱ्या पक्षात सामील होण्याचा तो कटच असतो. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात तेच घडले आहे, असा दावा ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
ते म्हणाले, विधिमंडळातील पक्षापेक्षा राजकीय पक्ष मोठा असतो. राजकीय पक्षाने घेतलेले निर्णय विधिमंडळातील प्रत्येक सदस्याला बंधनकारक असतात. विधिमंडळातील पक्ष व्हीप जारी करत नसतो तर राजकीय पक्षाचा प्रमुख व्हीप जारी करत असतो. त्याचे पालन सर्व सदस्यांना करणे आवश्यकच असते. विधिमंडळात कोणताही निर्णय घ्यायचा असल्यास पक्ष प्रमुखाची परवानगी घ्यावी लागते. एखाद्या व्हीप काढायचा आहे तर त्याची परवानगी घ्यावी लागते. कोण गृहमंत्री असेल, कोणाकडे कोणते खाते असेल याचा निर्णयही पक्ष प्रमुखाशी चर्चा केल्यानंतरच घ्यावा लागतो. त्यामुळे राजकीय पक्ष हा विधिमंडळातील पक्षापेक्षा मोठाच असतो, असा दावा ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी केला.
संख्याबळ ही तुमची खासगी मालमत्ता असू शकत नाही. ती तुमची संपत्ती असू शकत नाही. फुटलेले ४० आमदार आसामला कशासाठी गेले होते. गुंता सोडवण्यासाठी तेथे गेले नव्हते. तेथे मोठे कारस्थान रचले गेले, असा आरोप ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी केला.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. ही सुनावणी सलग तीन दिवस चालणार आहे. आज या सुनावणीचा दुसरा दिवस आहे. ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी युक्तिवाद सुरु केला आहे. जेवणाच्या सुट्टीनंतर न्यायालयात यावर पुन्हा सुनावणी सुरु झाली. न्यायालयातील वातावरण खूप तापले आहे. आम्ही एससी सुरु का?. वातावरणातील बदलामुळे असे झाले आहे की ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांच्या युक्तिवादामुळे न्यायालयातील वातावरण असे झाले आहे, अशी मिश्किल टिप्पणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली. त्यामुळे न्यायालयातील गंभीर वातावरण थोडसं हलकं फुलकं झालं. त्यानंतर ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली.
हेही वाचा- उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय ५६ आमदारांचाच; सर्वोच्च न्यायालय
