स्वतःचं हक्काचं घर असावं असं प्रत्येकातलाच वाटत असतं पण सध्या घरांच्या किमती सुद्धा झपाट्याने वाढत आहेत. अशातच किमत परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी आता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार विविध योजना राबवणे आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. त्यासाठी खासगी क्षेत्रातील बांधकाम व्यावसायिकांनी पुढाकार घेऊन घरांच्या किमती परवडणाऱ्या ठेवाव्यात असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ही बाब दिलासादायक आहे.
हे ही वाचा – आदित्य ठाकरेंच्या वरळीतच शिवसेनेला मोठा धक्का; शेकडो शिवसैनिकांचा शिंदे गटात प्रवेश
नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलतर्फे आयोजित प्रॉपर्टी एक्स्पो-२०२२ चा समारोप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत रविवारी झाला. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या सोबतच खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार प्रताप सरनाईक, नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल महाराष्ट्र अध्यक्ष संदीप रुणवाल, नारेडेकोचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी, राजन भालेकर, अभय चांडक त्यावेळी उपस्थित होते.
हे ही वाचा – अकरावी प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना दिलासा १५ ऑक्टोबरपर्यंत प्रवेशास मुदतवाढ
त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, ”पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सामान्य माणसाला स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे म्हणून पंतप्रधान आवास योजना सुरु केली. आणि त्या योजनेतूनच सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न साकार होताना दिसत आहे. त्याचबरोबर विकासकाने घे बांधत असताना सामाजिक बांधिलकी म्हणून पोलिसांना घरे द्यावीत सोबतच पोलिसांसाठी घरांना प्राधान्य देण्यात यावे त्यासाठी योजना सुद्धा तयार करता येईल” असंही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
हे ही वाचा – आम्हीही सत्तेत होतो पण माज नाही केला; अजित पवारांचा सत्ताधाऱ्यांना टोला
त्याच सोबत मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मुंबई आणि महानगरांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पाची कामे सुरु आहेत. त्यामुळे या क्षेत्राचा विकास झपाट्याने होणारा विकास लक्षात घेता त्या भागात गृहनिर्माण प्रकल्पांची कामे सुद्धा जलद गतीने उभी राहणार आहेत. राज्यभरातच संपूर्ण बांधकाम क्षेत्रात सुसूत्रता यावी आणि शहरांच्या विकासातही नियोजन, एकत्रितपण असावा यासाठी नगरविकास विभागाने एकात्मिक विकास योजना राज्यभर सुरु केली आहे. त्याचबरोबर बांधकाम व्यवसायिकांनीसुद्धा मोकळया जागेतील नव्या बांधकामाऐवजी जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पुढे आले पाहिजे असंही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.