राज्यपालांनी केली मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशावर सही; मात्र विद्यार्थांचे आंदोलन सुरुच

महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी काढलेल्या अध्यादेशावर सही केली आहे. त्यामुळे आता मराठा पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्ग मोकळा होईल, असे समजते. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये मराठा आरक्षणाचा फायदा मिळावा यासाठी मराठा विद्यार्थ्यांनी आझाद मैदानात आंदोलन केले होते. त्यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने मंत्री गिरीश महाजनांनी विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिले होते. मात्र तरीदेखील विद्यार्थी मागे हटण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशात मराठा आरक्षणचा अद्यादेश काढण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे केली. अध्यादेश काढण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून राज्य सरकारला परवानगी मिळाली असून शुक्रवार, १७ मे रोजी त्यासंदर्भातला अध्यादेश काढला गेला. त्यामुळे गेल्या कित्येक दिवसांपासून अडकून पडलेला हा मुद्दा निकाली निघण्याची शक्यता निर्माण झाली.

तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही

अध्यादेशावर राज्यपालांची सही झाल्यानंतर सुद्धा मराठा विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सूरूच आहे. जोपर्यंत अध्यादेश लागू होऊन आम्हाला राज्य शासनाच्या सीईटी सेलवर तुमच्या ॲडमिशन पुर्ववत केल्या आहेत, अशी माहीती येत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका घेत विद्यार्थ्यांनी या अध्यादेशाला कोर्टात आव्हान दिले आहे. तर अध्यादेश कोर्टात टिकला पाहीजे, अध्यादेश कोर्टात टिकवण्याची जबाबदारी शासनाचीच आहे. जोपर्यंत अध्यादेश कोर्टात टिकत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही. आंदोलक विद्यार्थ्यांची भूमिका सरकारने नागपूर खंडपीठात आणि सुप्रिम कोर्टात ठोसपणे मांडली नाही. म्हणूनच आम्ही दोन वेळा न्यायालयीन लढा हरलो असल्याचे मत या विद्यार्थी व्यक्त केले आहे.

अध्यादेशाचे फायदे

• राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशामुळे रद्द झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित होणार आहेत
• आचारसंहितेच्या काळात अध्यादेश काढण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाची परवानगी असल्याने आक्षेपाची शक्यता कमी
• नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येणार नाही
• राज्यातील विद्यार्थ्यांना अधिक प्रवेश मिळण्याची शक्यता