पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये मराठा आरक्षणाचा फायदा मिळावा यासाठी मराठा विद्यार्थ्यांनी आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले होते. राज्य सरकारच्यावतीने मंत्री गिरीश महाजनांनी विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिले होते. मात्र तरीदेखील विद्यार्थी मागे हटण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशात मराठा आरक्षणचा अद्यादेश काढण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे केली. अध्यादेश काढण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून राज्य सरकारला परवानगी मिळाली असून शुक्रवार १७ मे रोजी त्यासंदर्भातला अद्यादेश काढला जाण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे. त्यामुळे गेल्या कित्येक दिवसांपासून अडकून पडलेला हा मुद्दा निकाली निघण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीत राज्य सरकारला फटका बसू नये, यासाठी हा अद्यादेशाचा पर्याय निवडल्याची चर्चा गुरुवारी रंगताना दिसली.
वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी मराठा आरक्षण पुढच्या वर्षीपासून लागू होणार असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातील इच्छुक विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त करत आझाद मैदानात धाव घेतली आणि आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले. मराठा क्रांती मोर्चाने देखील या वादात विद्यार्थ्यांच्या बाजूने उतरत राज्य सरकारविरोधात एल्गार पुकारला होता. आझाद मैदानात आंदोलनाला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना भेटण्यासाठी अनेक राजकीय नेत्यांनी धाव घेतली होती. या प्रकरणावरून विरोधकांनी रान उठवायला सुरुवात केल्यानंतर सत्ताधारी भाजपने पुढाकार घेत मध्यस्थी करण्यास सुरुवात केली. जलसंपदा मंत्री आणि सरकारचे ट्रबलशूटर म्हणून ओळखले जाणारे गिरीश महाजन यांना राज्य सरकारने पुढे करून विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्याची जबाबदारी सोपवली. मात्र, त्यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर देखील विद्यार्थ्यांनी मागे न हटता लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नसल्याचा पुनरुच्चार केला. त्यामुळे राज्य सरकारपुढे पेच निर्माण झाला.
राज्य सरकार कोंडीत
एकीकडे विद्यार्थ्यांनी आक्रमक धोरण अवलंबले असताना दुसरीकडे आचारसंहिता सुरु असल्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या नियमांचीही टांगती तलवार राज्य सरकारवर होती. आयोगाच्या परवानगीशिवाय राज्य सरकारला या प्रकरणी कोणतीही घोषणा करता येत नव्हती. दरम्यानच्या काळात, राज्य सरकारने वैद्यकीय प्रवेशाची प्रक्रिया २५ मेपर्यंत पुढे ढकलली. मात्र, कायमस्वरूपी तोडगा काढल्याशिवाय प्रकरण निवळणार नाही, हे स्पष्ट दिसत होते. या पार्श्वभूमीवर अखेर राज्य सरकारला निवडणूक आयोगाने अद्यादेश काढण्याची परवानगी दिल्यामुळे सत्ताधार्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांमध्ये मराठा आरक्षण लागू करण्यासंदर्भातला अद्यादेश राज्य सरकार काढणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
अध्यादेशाचे फायदे
♦ राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशामुळे रद्द झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित होणार आहेत.
♦ आचारसंहितेच्या काळात अध्यादेश काढण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाची परवानगी असल्याने आक्षेपाची शक्यता कमी
♦ नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येणार नाही
♦ राज्यातील विद्यार्थ्यांना अधिक प्रवेश मिळण्याची शक्यता
