केंद्राच्या कृषी कायद्यांसंदर्भात राज्य सरकारने सूचविलेले बदल हे अतिशय किरकोळ स्वरूपाचे आहेत. आता त्यावर पुढच्या दोन महिन्यांत अभिप्राय मागण्यात येणार आहेत. ते बदल जर केंद्र सरकारने आधीच मान्य केले तर मग या कायद्यांची इतके दिवस अडवणूक आणि त्याविरोधात भ्रामक प्रचार का, असा सवाल माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.
सुमारे ५ तास चाललेल्या अभिरूप विधानसभेनंतर विधानभवन परिसरात देवेंद्र फडणवीस पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, ‘आज सभागृहात केंद्राने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांसंदर्भात राज्याने तीन विधेयक सभागृहात मांडून दोन महिन्यांत त्यासंदर्भातील मते मागितली आहेत. केंद्र सरकार वारंवार सांगत होते की, हे कायदे फेटाळण्याची गरज नाही, त्यात काही सुधार असतील, तर ते करायला तयार आहोत. तीच भूमिका राज्य सरकारने स्वीकारली आणि कायदे फेटाळण्याच्या ऐवजी काही सुधारणा सूचविल्या, ही समाधानाची बाब आहे. केंद्राने जे तीन कायदे केले, त्यातील दोन कायदे महाराष्ट्रात आधीपासूनच अस्तित्त्वात आहेत. एका कायद्यात हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्रीचा मुद्दा आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करताना सांगितले की, हमीभावापेक्षा कमी भावाने विकता येणार नाही. आज जी सुधारणा राज्याने आणली त्यात एका कलमात हे बंधन टाकताना पुढच्याच वाक्यात शेतकरी आणि पुरस्कर्ते हे परस्पर संमतीने दोन वर्षाच्या कमाल कालावधीसाठी हमीभावापेक्षा कमी दराने करार करू शकतील, असे म्हटले आहे. यासंदर्भात विस्तृत चर्चा करावी लागेल. ज्या पीकांसाठी आधारभूत किंमत नसेल, त्या पिकांसाठी परस्पर संमतीने कृषीकराराची भूमिका घेण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पळवाट शोधल्याचे दिसून येते.’
‘तिसर्‍या कायद्यात एकच सुधारणा सूचविली आहे. युद्धजन्य किंवा आपात्कालीन स्थितीत जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचा वापर करण्याचा अधिकार केंद्रासोबत आता राज्याला सुद्धा असेल. एक आणखी सुधारणा करताना अपिलीय अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकारी ऐवजी आता जिल्हाधिकारी म्हटले आहे. मला समाधान आहे की, केंद्राचे तिन्ही कायदे राज्याने मान्य केले. यातील बर्‍याच बाबी केंद्राने सुद्धा मान्य केल्या आहेत. पण, इतके दिवस जी अडवणूक केली गेली, ती चुकीची होती. पुढील काळात सभागृहात बोलण्याची संधी येईल, तेव्हा आपण यावर विस्तृतपणे बोलू,’ असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
हेही वाचा – कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणारे ते शेतकरी पाकिस्तानातून आले आहेत का? – भुजबळांचा मोदींना सवाल