मुंबई महापालिकेची आगामी निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होऊ घातली आहे. मात्र निवडणूक होण्यापूर्वीच सत्ताधारी शिवसेना व भाजप यांच्यातील वादविवाद वाढू लागले आहेत. मुंबईतील जनगणनेची कार्यवाही पूर्ण झालेली नसताना मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीपूर्वी प्रभाग रचना सीमांकन करण्यास भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी तीव्र आक्षेप घेत विरोध दर्शविला आहे. तसेच, राजकीय दबावाखाली जर प्रभाग सीमांकन पुनर्रचना केल्यास कोर्टात जाऊन दाद मागणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
यासंदर्भात, भाजपतर्फे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी, राज्य निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही याबाबत एक पत्र पाठवले आहे. वास्तविक, निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना सीमांकन हे लोकसंख्येच्या आधारानुसार करण्यात येते. प्रभागाची लोकसंख्या ठरवण्यासाठी जनगणनेचा आधार घेण्यात येतो. वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार वर्ष २०१७ मध्ये मुंबई महापालिका प्रभागांचे सीमांकन लोकसंख्येनुसार करण्यात आले होते. तर वर्ष २०२१ च्या जनगणनेची कार्यवाही अद्याप पुर्ण झालेली नाही व त्याचा अहवालही उपलब्ध झालेला नाही. अशा परिस्थितीतही काही जण केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन प्रभाग सीमांकन पुनर्रचना करण्याचा आग्रह धरत आहेत. या राजकीय दबावामुळेच मुंबई महापालिका आयुक्तांनी आपल्याकडे प्रभाग सीमांकन पुनर्रचना पुनर्स्थापणेबाबत लेखी चौकशी केली असल्याचे कळते.
नवीन जनगणना अहवाल उपलब्ध नाही. लोकसंख्येतील फेरफारीबाबत कोणतीही ठोस आकडेवारी उपलब्ध नाही, अशा वेळी कुठल्याही तर्कसंगत कारणाशिवाय मुंबई महापालिका प्रभागांच्या सीमांकन पुनर्रचनेबाबत भाजप नगरसेवक गटाकडून तीव्र विरोध दर्शविण्यात येत आहे. तसेच, याबाबत आपणाशी झालेल्या आभासी बैठकीत आपण अतिशय कायदेसंगत भूमिका मांडली होती. आपण या भूमिकेवर ठाम रहावे, अशी विनंती भाजपतर्फे पत्राद्वारे करण्यक्त येत असल्याचे भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी म्हटले आहे. केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित सीमांकन पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न झाला तर भाजपकडून न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही प्रभाकर शिंदे यांनी दिला आहे.
Indian Railways : रेल्वेने अनेक विशेष गाड्या पुन्हा केल्या सुरु, पाहा संपूर्ण वेळापत्रक यादी