पालघर रेल्वे स्थानकाबाहेर असलेल्या व १९६० साली तत्कालीन पालघर ग्रामपंचायतीसाठी बांधण्यात आलेल्या इमारतीत सध्या पालघर नगरपरिषदेचे कार्यालय सुरू आहे. ही इमारत पूर्णपणे धोकादायक झाली असून ती कधीही कोसळू शकते, अशी स्थितीत आहे. याची दखल घेऊन पालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांनी तात्काळ इमारत खाली करून पालघर नगरपरिषद कार्यालय तातडीने स्थलांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर आता पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपविभागीय कार्यालयात नगरपरिषदेचे कार्यालय सुरु होणार आहे.
पालघर व जवळपासच्या नवली, लोकमान्य नगर, वेवुर, टेंभोडे, अल्याळी आदी गावांना एकत्र करून १९९८ साली पालघर नगरपरिषदेची स्थापना करण्यात आली होती. पालघर नगरपरिषदेची स्थापना होऊन २३ वर्षे उलटले तरी पालघर नगरपरिषदेला आजपर्यंत स्वतःच्या स्वतंत्र कार्यालयासाठी नवीन इमारत बांधता आली नाही. पालघर नगरपरिषदेची स्थापना १९९८ साली झाली असून तेव्हापासूम पालघर ग्रामपंचायतींच्या इमारतीमध्येच पालघर नगरपरिषदेचे कार्यालय कार्यरत आहे.
पालघर नगरपरिषद कार्यालय इमारतीची देखभाल, दुरुस्ती तसेच रंगरंगोटी गेल्या तीस ते चाळीस वर्षांपासून केली गेलेली नाही. तसेच इमारतीचा काही भाग खचल्याचे तसेच इमारतीवर झाडेझुडपे वाढल्याचेदेखील दिसून येते. नगरपरिषद कार्यालयातील अंतर्गत दालनांची यापूर्वी रंगरंगोटी झाली असली तरी इमारतीच्या मजबुतीकरणासाठी नगरपरिषदेने कोणतीही पावले गेल्या २३ वर्षांत उचलली नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे कार्यालयाची इमारत धोकादायक स्थितीत असून अधिकारी, कर्मचारी जीव मुठीत धरून काम करीत आहेत.
पालघर नगरपरिषदेवर अनेक पक्षांची सत्ता आली होती. परंतु इमारतीची डागडुजी किंवा नूतनीकरण करण्यात आले नाही. पालघर नगरपरिषदेच्या अग्निशमन कार्यालयाच्या पहिल्या मजल्यावर नगरपरिषदेचे कार्यालय स्थलांतरित करण्याचे सन २०१९ मध्ये निश्चित झाले होते. त्यादृष्टीने हालचालीदेखील अंतिम टप्प्यात असताना पालघरच्या उपविभागीय अधिकारी यांनी आपले कार्यालय नगरपरिषदेच्या वास्तूमध्ये स्थलांतरित केल्याने नगरपरिषद कार्यालय स्थलांतराचा प्रस्ताव लांबणीवर पडला होता. त्यामुळे नाइलाजाने पालघर नगरपरिषदेच्या कर्मचारी व अधिकारी वर्ग आपला जीव धोक्यात घालून सदर धोकादायक इमारतीत काम करण्यासाठी मजबूर झाले आहेत. पण, आता जिल्हाधिका-यांनी स्वतः लक्ष घालून नगरपरिषदेचे कार्यालय स्थलांतर करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे आता कार्यालयाला हक्काची आणि सुरक्षित जागा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.