शेतकर्‍यांना मोबदला न देता सरकारी यंत्रणेचा वापर करून बोईसरमधील विराज कंपनी जमिनीचा कब्जा घेत आहे. त्याठिकाणी सर्व कायदा धाब्यावर बसवून सपाटीकरणही केले जात आहे. या व्यवहारात सरकारचाही कोट्यवधी रुपयांचा महूसल बुडाला आहे, असा आरोप करत जिजाऊ संघटनेने याविरोधात लढा पुकारला आहे. वाडा तालुक्यातील आमगावात १२१ आदिवासी, बिगर आदिवासी शेतकरी कुटुंबियांची १०० वर्षांपासूनची शेतजमीन आहे. या जमिनीचा शेतकर्‍यांशी व्यवहार पूर्ण न करता, त्यांना मोबदला न देताच विराज प्रोफाईल लि. या कंपनीने क्रेस्टेल एव्हिएशन प्रा. लि. या कंपनीला केवळ कागदोपत्री औद्योगिक प्रयोजनार्थ विक्री केलेली आहे. मुदतीत औद्योगिक वापर न केल्यामुळे व शर्तभंग झाल्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांची विक्री परवानगी घेणे आवश्यक आहे. यामुळे राज्य सरकारचाही कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे, अशी तक्रार जिजाऊ संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद सदस्य संदेश ढोणे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
विराजचा मालकी हक्क संपुष्टात आला असून कंपनीला देण्यात आलेल्या परवानग्या आणि ना हरकत दाखलेही २१ मार्च २०२२ रोजी रद्द झालेले आहेत. तसेच ही जमीन मूळ मालकांच्या नावे झालेली आहे. या जमिनीचा उपयोग शेतीकरताच करावा. शेती व्यतिरिक्त उपयोग केल्यास बाजार भावाप्रमाणे ५० टक्के दंड भरावा लागेल. शिवाय वनेत्तर कामाला बंदी तसेच केंद्र शासनाच्या परवानगीशिवाय वनेत्तर कामास बंदी, अशी स्पष्टपणे अट व शर्त सातबारा उतार्‍यावर करण्यात आलेली आहे, याकडेही ढोणे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
मालकी हक्क नसतानाही आता विराज कंपनीने बेकायदेशीरपणे जमीन सपाटीकरण करण्याचे काम सुरु केले आहे. वनेत्तर कामास बंदी अशी स्पष्ट नोंद सातबारा उतार्‍यावर झालेली असतानाही पोकलेनच्या मदतीने सपाटीकरण सुरु असून वनविभागही दुर्लक्ष करत असल्याचे ढोणे यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. विराज कंपनीच्या या बेकायदा कृत्याला महसूल, पोलीस, मंत्रालयातील एका आयएएस अधिकार्‍याचा आशिर्वाद असल्याचाही आरोप ढोणे यांनी केला आहे. याविरोधात जिजाऊ शेतकर्‍यांच्या पाठिशी असून कायदेशीर लढा देऊन न्याय मिळवून देईल, असे ढोणे यांनी सांगितले.
दरम्यान, तत्कालीन पालघर जिल्हाधिकार्‍यांच्या २२ मे २०१९ च्या आदेशाप्रमाणे जमीन मे. विराज प्रोफाईल कंपनीच्या नावे मंडळ अधिकारी यांनी फेरफार अनामत रक्कम भरण्याच्या अधीन राहून मंजूर केले होते. विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्याकडून मिळालेली परवानगी त्यांच्याच २४ एप्रिल २०१७ च्या आदेशान्वये रद्द झालेली असल्याने त्या परवानगीच्या आधारे कंचाड मंडळ अधिकारी यांनी मंजूर केलेले फेरफार रद्द केले आहेत. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमानुसार खरेदीच्या दिनांकापासून ९० दिवसाच्या आत खरेदी किंमतीच्या २ टक्के रक्कम भरणा न केल्याबद्दल मे. विराज प्रोफाईल कंपनीवर दंडनीय आकारणी करण्यात आली आहे, असा खुलासा जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांनी केला आहे.
हेही वाचा –
राज ठाकरेंची पुढच्या आठवड्यात पुण्यात सभा, उद्या 12 वाजता करणार घोषणा