अलिबाग: जुनी पेन्शन पुन्हा सुरु करावी या मुद्द्यावर शासकीय कर्मचार्‍यांनी बेमुदत स्नॅप सुरु केला होता. सरकारच्या आश्वासनाच्या भूमिकेला हुरळून जात हा संप कर्मचार्‍यांनी मागे घेतला. परंतु राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाने सरकाराच्या या धोरणाला विरोध करून जुन्या पेन्शनसह अन्य मागण्यांकडे लक्ष वेधले. गुरुवारी रायगड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाने जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या कार्यलयासमोर आंदोलन करून आपली भूमिका स्पष्ट केली.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ या राष्ट्रव्यापी ट्रेड युनियनच्या शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात कामगार, कर्मचारी-अधिकारी यांच्या वेगवेगळ्या शाखा असून संघटित व असंघटित क्षेत्रात असंख्य सद्स्य आहेत.१३ ते दिनांक १८ मार्च २०२३ पर्यंत महाराष्ट्र राज्याच्या ३६ जिल्ह्यातील जिल्हा कार्यालयावर आणि ३५८ तालुक्यात तहसील कार्यालयावर संघटनेने खालील वरील मागण्यांमान्य करून त्वरित कार्यवाही करण्यासाठी लक्षवेधक एक दिवसाचे धरणे व पाच दिवसाची काळीफीत आंदोलन केले.परंतु महाराष्ट्र राज्य सरकारने यातील कोणतीही मागणी मान्य केली नाही. त्यामुळे दिनांक २३ मार्च २०२३ ला महाराष्ट्र राज्यातील ३६ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वरील मागण्या मान्य करून त्वरित कार्यवाही करण्यासाठी लक्षवेधक मोर्चाचे आयोजन केले होते.
केंद्र शासनाने जुने कामगार कायदे जे कर्मचारी-अधिकारी, कामगार व मजुरांच्या हिताचे व रक्षण करणारे होते, ते रद्द केले आहे. जुने कामगार कायदे रद्द करून नवीन चार कामगार संहिता लागू केल्यामुळे महाराष्ट्रातील तमाम कर्मचारी, कामगार, मजूर यांच्या जीवनाची, श्रमाची सुरक्षा करणारे कायदे नष्ट झाले आहे व त्यांच्या श्रमाचे शोषण नवीन कायद्याच्या अनुषंगाने सरकारी व खाजगी क्षेत्रामध्ये काम करून घेणारे उद्योजक, ठेकेदार हे करणार आहेत. त्यामुळे नवीन कामगार चार संहिता महाराष्ट्र राज्यात व राष्ट्रीय स्तरावर चार कामगार संहिता रद्द कराव्यात.महाराष्ट्र राज्यामध्ये सन २००० पासून मोठ्या प्रमाणावर खाजगी, निमशासकीय व शासकीय विभागामध्ये अंशकालीन कर्मचारी व करार पद्धतीने कर्मचारी नोकरी करीत आहेत परंतु त्यांच्या जीवनाची त्यांच्या नोकरीची हमी महाराष्ट्र शासनाने त्यांना सेवेत नियमित करून व वेतन व पेन्शनचे नियम लागू करून त्यांची नोकरी सुरक्षित करण्यात यावी. अशी मागणी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाने केली.
जीवन अधू – पंगु आणि असुरक्षित
महाराष्ट्र राज्यामध्ये नॅशनल पेन्शन स्कीम, नवीन कामगार कायदे, नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी,कामगार, कर्मचारी, अधिकारी, विद्यार्थी यांच्या जीवनावर विपरीत परिणाम होणार असून जीवन जगण्याचा स्तर खालावत जाणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक, कामगार, कर्मचारी, शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी यांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता होतांना दिसत नाही व मूलभूत हक्क,अधिकारांचे हनन होत आहे. जुन्यापेन्शन कायद्यामुळे वय वर्ष ५८ ते ६० वर्षापर्यंत नोकरी करणार्‍या कर्मचारी, अधिकारी यांचे निवृत्ती नंतरचे जीवन सुरक्षित होते. महाराष्ट्र राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या कर्मचार्‍यांना जुन्या पेंशन कायद्यानुसार पेंशन व पेंशन चे ईतर फायदे देणे बंद केले आहे. जीवनभर नोकरी करून सुद्धा जीवनाच्या उत्तरार्धामध्ये शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी यांचे जीवन अधू – पंगु व असुरक्षित झाले आहे. असे प्राध्यापक डॉ. आचार्य यांनी सांगितले.