ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेल्या या तालुक्यात गेले काही वर्षे होत असलेल्या विकास कामात पर्यावरण संवर्धनाचे अक्षरशः धिंडवडे उडाले असून, पर्यावरण संवर्धन डोळ्यासमोर न ठेवता दिल्या जाणार्‍या परवानग्यांमुळे सातत्याने तापमान बदल होण्याबरोबर उष्मा देखील वाढला आहे. निसर्गाला ओरबाडण्याच्या या प्रवृत्तीमुळे यावर्षी देखील भूस्खलन आणि पुराचा सामना करावा लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
एकेकाळी निसर्ग साधन संपत्तीने परिपूर्ण असलेल्या तालुक्याला पर्यावरण र्‍हासाचे ग्रहण लागले आहे. गेल्या काही वर्षांत पुराचा आणि भूस्खलनाचा धोका सहन करावा लागला आहे. त्यातच तापमानातील बदल, वाढता उष्मा याचा सामना करावा लागत आहे. औद्योगिक प्रदूषणामुळे पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत यापूर्वीच बाधित झाले आहेत. जमीन उत्खनन, पोखरले जाणारे डोंगर, मोठ्या प्रमाणात होणारी वृक्षतोड, पिण्याच्या पाण्यासाठी वारेमाप खोदल्या जाणार्‍या बोअरवेल, लावले जाणारे वणवे, शेतीमधील पारंपारिक पद्धती आदी कारणांमुळे वन संपदा, निसर्ग सौंदर्य बाधित होत चालले आहे. नवे प्रकल्प उभारण्यासाठी अडथळे ठरणारी झाडे सहजपणे कापली जात आहेत. याबाबत शासकीय परवाने देताना पर्यावरणाचा फक्त कागदोपत्री विचार करून वारेमाप परवाने दिले जात आहेत.
केंद्र शासनाने स्थानिक प्रशासनाला तंबी दिल्याने मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात लागणार्‍या मातीसाठी डोंगर सपाट केले जात आहेत. मोहोप्रे, गांधारपाले, दासगाव, वहूर, वडवली, कांबळे तर्फे महाड, नडगाव आदी ठिकाणी माती उत्खनन करण्यात आले. यामुळे डोंगराची माती सुटी होऊन मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन होण्याची शक्यता आहे. याच कामासाठी दगड खाणींना देखील परवाने देण्यात आले आहेत. सावित्री नदीतील माती आणि गोटे काढण्यासाठी जुटे (बेट) काढण्याचा घाट रचून याला देखील मंजुरी देण्यात आली. सावित्री नदीमधील अशी तीन बेटे काढून टाकण्यात आली आहेत.
जवळपास १५ ते १६ दगड खाणींना परवाने देण्यात आले आहेत. प्रतिवर्षी देण्यात येणार्‍या क्षमतेपेक्षा अधिक खोदकाम केले जात असले तरी शासन दरबारी या बदल्यात महसूल जमा होत असल्याने याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे परवानगी ही केवळ फार्स ठरत आहे. वाळू, माती उत्खननावेळी देखील हाच फंडा वापरला जातो. यामुळे नदी प्रदूषण आणि नदीच्या मूळ पात्राला धोका निर्माण झाला आहे. वन विभागाकडून देखील खासगी मालकीच्या क्षेत्रात देण्यात आलेल्या वन तोडीपेक्षा अधिक तोड केली जाते. चोरटी वाहतूक करीत विनापरवाना माल रातोरात नेला आहे. अशा एक ना अनेक कारणांमुळे पर्यावरण संवर्धन हा तालुक्यासाठी फक्त एक संदेशच उरणार असल्याचे चित्र आहे.