बुधवारी लखनौमध्ये विशेष CBI न्यायालयाने (Special CBI Court) २८ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या बाबरी विध्वंस प्रकरणात (Babri Demolition Case) ऐतिहासिक निकाल दिला. यामध्ये ‘बाबरी मशीद पडणं हा पूर्वनियोजित कट नव्हता, तर ती उपस्थितांची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती’, असं म्हणून न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व ३२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. यामध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साक्षी महाराज, साध्वी ऋतंभरा अशा अनेक बड्या नावांचा समावेश होता. मात्र, या प्रकरणी तत्कालीन केंद्र सरकारने नेमलेल्या न्यायालयीन आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती मनमोहन सिंह लिब्रहान यांनी एक खळबळजनक दावा केला आहे. जनसत्ताने द इंडियन एक्स्प्रेसच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तामध्ये हा दावा करण्यात आला आहे. ‘बाबरी कट रचूनच पाडली गेली आहे. माझ्याकडे याचे सगळे पुरावे होते’, असं लिब्रहान म्हणाले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला आता नवीन वळण लागणार का? याची चर्चा सुरू झाली आहे.
३२ आरोपींची झाली निर्दोष मुक्तता
बाबरी मशीद प्रकरणी सीबीआय कोर्टाने निकाल दिला असला, तरी या प्रकरणी वरच्या न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती लिब्रहान यांनी केलेला हा दावा महत्त्वपूर्ण ठरतो. या खटल्यातल्या एकूण ४८ आरोपींपैकी १६ आरोपींचा गेल्या २८ वर्षांच्या कालावधीत मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे उरलेल्या ३२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. ‘सीबीआयने याबाबत सादर केलेले पुरावे पुरेसे नाहीत, घटनास्थळी उपस्थित नेते तो प्रकार थांबवण्याचा प्रयत्न करत होते’, असं म्हणत न्यायालयाने हा खटला निकाली काढला.
नक्की काय म्हणणं आहे लिब्रहान यांचं?
दरम्यान, लिब्रहान यांचा दावा आहे की त्यांच्यासमोर या प्रकरणाचे सबळ पुरावे होते. ‘या प्रकरणाशी संबंधित जे पुरावे माझ्यासमोर ठेवण्यात आले होते, त्यावरून हे स्पष्ट होत होतं की बाबरी मशीद पाडणं हा एक पूर्वनियोजित प्रकार होता. मला आठवतंय की उमा भारती यांनीही या घटनेची जबाबदारी घेतली होती. कुठल्या अदृश्य शक्तीने बाबरी पाडलेली नाही. हे काम माणसांनीच केलं आहे’, असं लिब्रहान म्हणाले आहेत.
काय होता लिब्रहान आयोग?
बाबरी मशीद पडल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने न्यायमूर्ती मनमोहन सिंह लिब्रहान यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना केली होती. तब्बल १७ वर्ष या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर २००९ साली लिब्रहान आयोगाने (Liberhan Commission) आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील अनेक बड्या नेत्यांवर बाबरी मशीद पाडल्याचा आरोप होता. या नेत्यांनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे मशीद तोडण्याचं समर्थन केलं होतं. कारसेवर अयोध्येपर्यंत पोहोचणं हे काही अचानक नव्हतं. शिवाय ते आपल्या इच्छेने आयोध्येला आलेले नव्हते. हे सगळं पूर्वनियोजितच होतं, असं देखील यात नमूद केलं होतं.
तपास प्रामाणिक आणि योग्य दिशेने
न्या. लिब्रहान यांच्यामते, ‘या प्रकरणात त्यांनी केलेला तपास अत्यंत योग्य आणि प्रामाणिक होता. यात कुठलाही पक्षपात झालेला नाही. एक असाही अहवाल यात होता ज्यात कधी काय आणि कसं झालं हे सगळं नमूद केलं होतं’, असं लिब्रहान म्हणाले आहेत. मात्र, ‘न्यायालयाला वेगळा निर्णय देण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाच्या कामकाजावर किंवा अधिकारक्षेत्रावर प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकत नाही’, असं म्हणत त्यांनी सीबीआय कोर्टाच्या निकालावर बोलण्यास नकार दिला.
वाचा सविस्तर :