६ डिसेंबर, १९९२ रोजी अयोध्येतली बाबरी मशीद एका मोठ्या जमावाने पाडली. मात्र, त्यानंतर बाबरी मशीद आणि त्यासाठीची वादग्रस्त जागा यावरचा खटला अनेक वर्ष चालला. काही महिन्यांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यावर ऐतिहासिक निकाल देत वादग्रस्त जागा रामलल्लालाच देत तिथे राम मंदिर उभारणीचे आदेश दिले. मात्र, त्यासोबतच बाबरी मशीद नक्की कुणी पाडली? याविषयीचा देखील खटला सुरू होता. बाबरी मशीद पाडण्याचा पूर्वनियोजित कट होता, असा दावा करत भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साक्षी महाराज, महंत नृत्य गोपाल दास यांच्यासोबत एकूण ४८ जणांविरोधात लखनौ येथे सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात खटला सुरू होता. १ सप्टेंबर रोजी या खटल्याची सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. अखेर आज ३० सप्टेंबर २०२० रोजी हा निकाल देऊन या खटल्यातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचं कारण काय?
खटल्यातील ४८ आरोपींपैकी १६ आरोपींचं खटल्याच्या कालावधीत निधन झालं होतं. मात्र, उर्वरीत ३२ आरोपींवर बाबरी मशीद पाडण्यासाठी कट-कारस्थान केल्याचा आणि जमावाला त्यासाठी भडकवण्याचा आरोप केला होता. ऑक्टोबर १९९० ते ६ डिसेंबर १९९२ या काळात हा कट रचून त्याची अंमलबजावणी केली गेली, असा दावा देखील सीबीआयने केला होता. सीबीआयने २०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली. मात्र, आज या खटल्याचा निकाल सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दिला आहे. यावेळी या सगळ्यांना निर्दोष जाहीर करताना कोर्टानं त्यामागची कारण दिली आहेत.
पहिलं कारण…
यावेळी न्यायालयाने नमूद केल्यानुसार CBI ने दाखल केलेल्या याचिकेतील दाव्यांसाठी प्रबळ ठरतील असे साक्षीदार याचिकाकर्त्यांना सादर करता आले नाहीत.
दुसरं कारण…
सीबीआयने या प्रकरणात सादर केलेले पुरावे आरोपींनी कट कारस्थान केल्याचं सिद्ध करण्यासाठी अपुरे आहेत.
तिसरं कारण…
ही घटना घडली, तेव्हा तिथे उपस्थित असलेल्या नेतेमंडळींनी घटनेला प्रोत्साहन न देता ती थांबवण्याचा प्रयत्न केला.
चौथं कारण…
मशीद पाडणाऱ्यांनी त्या परिस्थितीमध्ये उत्स्फूर्तपणे केलेली ती एक कृती होती. त्यामागे कुणाचीही फूस नव्हती.
पाचवं कारण…
पेपरमध्ये छापून आलेली वृत्त किंवा कुणी कुठे केलेल्या भाषणाचे संदर्भ हा सबळ पुरावा होऊ शकत नाही.
दरम्यान, सीबीआय विशेष न्यायालयाने या प्रकरणी हा निकाल दिला असला, तरी याचिकाकर्त्यांनी मात्र वरच्या न्यायालयात यासंदर्भात दाद मागणार असल्याची भूमिका घेतली आहे.
