शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे राज्य सरकार संकटात सापडले आहे. या परिस्थितीत आता ठाकरे सरकारकडून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहे. यात मुंबईतील बीडीडी चाळ प्रकल्पातील पोलिसांच्या घराबाबत ठाकरे सरकारने मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर आता केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (UPSC) नियुक्त अधिकाऱ्यांच्या घराबाबतही ठाकरे सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. युपीएससी अधिकाऱ्यांच्या 350 सदनिकांच्या एकत्रित गृहनिर्माण प्रकल्पाला आज मंजुरी देण्यात आली आहे. म्हाडामार्फत ही घरं बांधली जाणार आहेत.गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्वीट करत ही माहिती दिली आहे. यामुळे पोलिसांपाठोपाठ आता युपीएससी अधिकाऱ्यांनाही हक्काचे घर मिळणार असल्याने दिलासा व्यक्त केला जात आहे.

आव्हाड यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, 2011 पासून राज्यातील केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (UPSC) नियुक्त अधिकाऱ्यांना कुठेही घर मिळाले नाही. घराबाबतची शेवटची प्रक्रिया ही 2011 साली झाली होती. आतामात्र 350 सदनिकांच्या एकत्रित गृहनिर्माण प्रकल्पाला मी आज मंजुरी दिली.

सदरच्या योजनेचे बांधकाम हे म्हाडामार्फत केले जाईल. राज्यातील 2017 पर्यंत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) महाराष्ट्रात आलेले अधिकारी ह्यांना या निमित्ताने घराबाबत सुटकेचा निश्वास टाकता येईल. असही जितेंद्र आव्हाड म्हणाले आहेत.

मुंबईतील बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्पात पोलिसांना 50 लाख रुपयांत हक्काचे घर देण्याच्या निर्णयावरून सरकारवर बरीच टीका झाली होती, यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घरांबाबत प्रश्न प्रलंबित होता. त्यानंतर आता सरकारनं घरांची किंमत निम्म्यानं कमी केली आहे. या घरांची किंमत 50 लाखांवरून आता २५ लाख रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. गृहनिर्माण मंत्री जीतेंद्र आव्हाड यांनी यासंदर्भात ट्विट केलं आहे. या प्रकल्पातील घरं पोलिसांनी रिक्त करावीत आणि प्रकल्प पुढे जाऊ द्यावा, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. यामुळे पोलीस कुटंबियांना अखेर मुंबईत परवडणाऱ्या किंमती हक्काचे घर मिळणार आहेय. त्यापाठोपाठ आता UPSC अधिकाऱ्यांच्या घरांचा प्रश्नही निकाला निघाला आहे.

पोलिसांच्या घरांबाबत गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच ट्विट 

बंडखोर आमदारांना डोळ्यात डोळे घालून बोलावेच लागणार; आदित्य ठाकरेंचा इशारा