लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये एक महिला आणि पुरुष लग्नाशिवाय एकमेकासोबत राहतात. सध्याच्या तरुणाईत हा ट्रेंन्ड फार वाढला गेला आहे. पण अलीकडल्या काळात श्रद्धा हत्याकांड झाल्यापासून लिव्ह इन रिलेशनशिपवर प्रश्न उपस्थितीत केला जात आहे. परंतु तुम्ही लिव्ह इन मध्ये राहण्याचा विचार करत असाल तर तुमचे नक्की काय अधिकार आहेत हे जाणून घेणे फार महत्वाचे आहे. याच बद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
खरंतर लिव्ह इन रिलेशनशिपची कॉन्सेप्ट ही पाश्चिमात्य देशातून आली आहे. तेथे ही सर्वसामान्य बाब आहे. परंतु भारतात लग्नाशिवाय राहणे पटत नाही. पण आता बदलत्या काळानुसार यासाठी मान्यता मिळू लागलीय. सुप्रीम कोर्टाने ही याला वैध ठरवले आहे. परंतु त्यासाठी काही नियम सुद्धा घालून दिले आहेत.
लिव्ह इन रिलेशनशिप तेव्हाच मानले जाते जेव्हा दोन व्यक्ती एकमेकांसोबत दीर्घकाळासाठी राहण्यास मान्य करतात. पण जर हेच दोघे एकमेकांसोबत कधी एकत्रित राहतात तर कधी नाही. तर याला लिव्ह इन रिलेशनशिप म्हणता येणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
लिव्ह इन मध्ये राहणाऱ्या महिलेला भरण पोषणाचा अधिकार
लिव्ह इन मध्ये राहणारी महिला एका बायको प्रमाणे पुरुषाकडे भरण पोषणाची मागणी करु शकते. कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, महिलेला भरण पोषणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाऊ नये. ते कायदेशीर रुपात नवरा-बायको नसतात. CRPC च्या कलम 125 अंतर्गत लिव्ह इन मध्ये राहणाऱ्या अशा महिला ज्यांना पार्टनरने सोडून दिलेय त्यांना भरण पोषणाचा अधिकार आहे. ते आपल्या पुरुष पार्टनरकडे कोर्टाच्या माध्यमातून भरण पोषणाची आर्थिक मदतीची मागणी करु शकतात.
लिव्ह इन मध्ये असताना जन्माला घातलेल्या मुलाला अधिकार
सुप्रीम कोर्टाने असे सुद्धा स्पष्ट केले आहे की, लिव्ह इन मध्ये राहताना जर मुलं जन्माला घातले तर त्याला आपल्य आई-वडिलांच्या संपत्तीत पूर्ण अधिकार असेल. यापासून कोणत्याही कपल्सला बचाव करता येणार नाही.
फसवल्यास होईल कारवाई
लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये जर एका पार्टनरने दुसऱ्या पार्टनर सोबत शारिरीक संबंध ठेवल्यानंतर फसवले तर याला गु्न्हा मानले जाईल. अशा स्थितीत पीडित पार्टनरवर गुन्हा दाखल करु शकतो.
लिव्ह इन मधील महिला करु शकते घरगुती हिंसाचाराची तक्रार
लिव्ह इन मध्ये राहणाऱ्या महिलेला सुद्धा विवाहित महिलेप्रमाणे घरगुती हिंसाचारा अधिनियम २००५ नुसार संरक्षण मिळते. जर महिलेसोबत कोणत्याही प्रकारचा शारिरीक हिंसाचार झाल्यास तर ती पोलीसात तक्रार दाखल करु शकते.
