नवी दिल्ली : सध्याच्या घडीला लिव्ह इन रिलेशनशिप ही सामान्य गोष्ट झाली आहे. परंतु आता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. लिव्ह इनमध्ये राहणारे जोडपे विभक्त झाले आणि त्यांच्याकडे कायदेशीररित्या विवाह झाल्याचा कोणताही पुरावा नसला तरीही महिलेला देखभाल खर्च मिळायलाच हवा, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. (Alimony will be given if the live in relationship breaks up An important judgment of the Madhya Pradesh High Court)
बालाघाटचा रहिवासी शैलेश बोपचे हा एका महिलेसोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये होता. दोघेही वर्षानुवर्षे सोबत राहिले आणि नंतर वेगळे झाले. मात्र लग्नाच्या बहाण्याने पत्नीप्रमाणे वागणूक दिल्याचा आरोप महिलेने केला आणि बालाघाट न्यायालयात पोटगीसाठी अर्ज सादर केला. महिलेने आरोप केला की,ते दोघे पती-पत्नीसारखे राहत होते आणि त्यांना एक मूलही आहे. शैलेशने नंतर लग्नास नकार दिला, त्यामुळे पोटगी देण्यात यावी, अशी मागणी महिलेने केली. महिलेच्या अर्जावर बालाघाट न्यायालयाने दरमहा 1500 रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले. मात्र शैलेशने बालाघाट न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, महिलेने मंदिरात लग्न करून पत्नी म्हणून शैलेशसोबत राहण्याचे बोलले आहे. परंतु ती याबाबत कोणताही पुरावा न्यायालयात सादर करू शकली नाही. यावर उच्च न्यायालयाने म्हटले की, महिला विवाह सिद्ध करण्यात अयशस्वी ठरली असली तरी त्यांच्यात संबंध असल्याचे पुरावे आहेत. दोघांचे नाते पती-पत्नीसारखे होते, याचा पुरावा म्हणजे हे मूल आहे. असे म्हणत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जीएस अहलुवालिया यांच्या एकल खंडपीठाने जिल्हा न्यायालय बालाघाटच्या पोटगी देण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. तसेच, एखाद्या पुरुषासोबत दीर्घकाळ राहणाऱ्या महिलेला कायदेशीररित्या विवाहित नसले तरीही, विभक्त झाल्यानंतर पोटगणी मिळण्याचा हक्क आहे, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
महिलांसाठी महत्त्वाचा निर्णय (Important Decision For Women)
दरम्यान, लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत महिलांच्या हक्कांबाबत देशभरातील न्यायालये आणि प्राधिकरण मंचांमध्ये अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रेमसंबंधातील महिलांच्या अधिकारांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा निर्णय लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक महिलेसाठी महत्त्वाचा आहे.
