विवाहित असो वा अविवाहित कोणत्याही महिलेला मूल जन्माला घालण्याचे स्वातंत्र आहे. तसेच सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचाही प्रत्येक महिलेला अधिकार आहे असे नमूद करत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भावस्थेच्या २४ आठवड्यापर्यंत एमटीपी कायद्यांतर्गत अविवाहीत महिलांनाही गर्भपाताची परवानगी असल्याचा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सर्वच स्तरावरून स्वागत करण्यात येत आहे. ऐन नवरात्रौत्वसात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय महिला शक्तीलाच बळ देणारा आहे. यामुळे देशातील महिला वर्गाला देवीच पावली असे म्हटले तर ती अतिशोयक्ती होणार नाही. कारण नको असलेली ओटी भरण्यापासून अनेक महिला, कुमारिका, बलात्कार पीडिता यांचे संरक्षणच या निकालाने केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या क्रांतिकारी निकालाची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही घेतली जात आहे. भारतासारख्या पारंपरिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पगडा असणार्‍या देशात सरसकट महिलांना गर्भपाताची परवानगी देण्याचा निर्णय कधी घेतला जाईल असे कोणालाही वाटत नव्हते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने सार्‍यांनाच गप्प केले आहे. यामुळे वैवाहिक बलात्कार, लिव्ह इन रिलेशनशिप आणि फक्त पुरुष मित्राबरोबरील मैत्रीतून गर्भधारणा झालेल्या महिलांना नाईलाजाने किंवा अनिच्छेने मातृत्व झेलावे लागणार नाही, या निर्णयामुळे भारत कितीही पारंपरिक असला तरी महिलांना त्यांच्या समाजात उच्च स्थान आहे. त्यांच्या वेगळ्या अस्तित्वाची येथील न्यायव्यवस्थाही दखल घेते असे चित्र आंतरराष्ट्रीय पटलावर उमटले आहे. यामुळे नेहमी आम्हीच सुधारक आणि महासत्ता देश असल्याची टिमकी वाजवणारी अमेरिकाही भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापुढे खुजी ठरली आहे. कारण काही महिन्यांपूर्वीच अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताला मान्यता देणारा ५० वर्षे जुना निर्णय रद्दबातल केला आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या महिलांचे गर्भपाताचे संवैधानिक अधिकारही संपुष्टात आले आहेत.
तेथील सर्व राज्ये आता गर्भपाताविषयी त्यांचे स्वतंत्र नियम बनवत आहेत. याविरोधात येथील महिलांनी आंदोलने केली होती. अनेक अमेरिकन महिला या निर्णयाविरोधात रस्त्यावरही उतरल्या होत्या. या निर्णयामागे अनेक कारणे होती. जसे की गेल्या काही वर्षात अमेरिकेत अल्पवयीन मुलींच्या गर्भपातामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे येथे गर्भपाताच्या अधिकारावरून धर्म रक्षकांमध्येही वाद झाला होता. येथील रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्स यांच्यात यावरून मोठा वाद झाला होता. हे सगळं एकीकडे सुरू असताना भारतीय न्यायव्यवस्थेने मात्र विवाहित महिलांप्रमाणेच अविवाहित महिलांनाही गर्भपाताची परवानगी दिली. यामुळे भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाव चमकले आहे. भारतात महिलांवर अत्याचार होतात, त्यांच्या अधिकारांची पायमल्ली होते, याची ओरड करणार्‍यांनाही या निर्णयामुळे चपराक बसली आहे. तर या निकालाविरोधात काही धर्मरक्षक गळा काढून रडतील यात शंका नाही.
गेल्या काही वर्षात अमेरिकेप्रमाणेच आपल्या देशातही पाश्चिमात्यांचे अनुकरण करण्याच्या नादात अनेक गोष्टी हाताबाहेर गेल्या आहेत. यात आता लिव्ह इन रिलेशिनशिप म्हणा किंवा फक्त मैत्री म्हणा यात शारीरिक संबंध ठेवणे हे शेक हँड करण्यासारखे सहज सोपे झाले आहेत. बाजारात सहज मिळणाऱे गर्भनिरोधक वापरून युवा पिढी शारीरिक सुखाचा आनंद घेते. पण यातून जर काही चुकले तर मग नको असलेल्या गर्भधारणेला यातील मुलीला, तरुणीला, महिलेला सामोरे जावे लागते. घरात सांगण्याची सोय नाही, मग अशावेळी गैरमार्गाने बेकायदेशीरपणे गर्भपात करणार्‍यांचेही प्रमाण वाढत आहे. जे जीवास धोका निर्माण करणारे आहे. त्यात जर मुलगी अल्पवयीन असेल तर तिचा गर्भपात करण्याचे आव्हान असते.
कारण अशा बिनलग्नाच्या गर्भपाताला आपल्याकडे कायदेशीर परवानगी नव्हती. यामुळे शहराबाहेर, गावाबाहेर जाऊन मुली कधी एखाद्या डॉक्टरकडून तर कधी ज्याला जुजबी ज्ञान असेल अशा तज्ज्ञाकडून गर्भपात करून घेतात. पण यात जीवाची जोखीमच जास्त. यामुळे अशा मुलींना यापुढे गर्भपात करताना आव्हान नसेल. आतापर्यंत सामान्य विवाहित महिलांना गर्भावस्थेच्या २० आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि २४ आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीत गर्भपात करण्याचा अधिकार होता. पण आता अविवाहित महिलांनाही हा अधिकार मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नसी नियम ३ बी वाढवला आहे. विशेष म्हणजे यात न्यायालयाने वैवाहिक बलात्काराचाही समावेश केला आहे.
या निकालामुळे बलात्कारातून गर्भवती राहिलेल्या महिलेलाही गर्भपाताचा अधिकार आहे. यामुळे अशा अप्रिय घटनांमुळे नाईलाजाने मातृत्व स्वीकारावे लागलेल्या किंवा नाईलाजे स्वीकारावे लागलेल्या महिलांनाही सुटकेचा श्वास घेता येणार आहे. यात प्रामुख्याने ग्रामीण भागात बलात्कारातून प्रेमसंबंधातून कुमारी माता झालेल्या पीडितांना दिलासा मिळणार आहे. कारण अशा पीडितांना गर्भपात करण्यासाठी कायदेशीर अडचणी येत असत. यामुळे मूल नको असतानाही अशा मातांना नाईलाजाने ते मूल नऊ महिने पोटात वाढवावे लागत होते. तसेच पदरी मूल असल्याने अशा कुमारी मातांचे पुनर्वसन करण्याचे मोठे आव्हानही सरकारपुढे आहे. मूल असल्याने अशा पीडितांशी दुसरा कोणी पुरुष लग्नासही तयार होत नाही.
यामुळे नाईलाजाने मातृत्व नशिबी आलेल्या या कुमारी मातांपुढे मुलाच्या संगोपणाबरोबरच उदरनिर्वाहाचाही प्रश्न उभा राहतो. अशा पद्धतीने नाईलाजाने एकेरी पालकत्व निभावताना अनेक जणींना समाजाच्या रोषालाही सामोरे जावे लागते. आज अशा अनेक महिला तरुणी आपल्या समाजात वावरत आहेत. ज्यांची शरीर सुखासाठी लग्नाचे आमिष दाखवून फसवणूक करण्यात आलेली आहे. त्यातून जन्माला आलेल्या मूलाचे संगोपण त्यांना करावे लागत आहे. तर काहीजणींच्या नशिबी बलात्कारातून मातृत्व आले आहे. तर वैवाहिक बलात्कारातून लादले जाणारे मातृत्व त्यातून महिलेची होणारी घुसमट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे नक्कीच थांबणार आहे.
विशेष म्हणजे या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक बलात्काराचाही विचार केला आहे. यामुळे या मुद्यावर आधारित ज्या याचिका उच्च न्यायालयात निकाली काढल्या होत्या, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात नक्कीच आव्हान दिले जाणार आहे. यामुळे अशा विवाहाच्या चक्रव्यूव्हात अडकलेल्या महिलांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळेल, अशी आशा व्यक्त करण्यास हरकत नाही.
