नाशिक : राज्यात सध्या मराठा वि. ओबीसी असा नवा वाद सुरू झाला आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, या मागणीला धरून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. तर, त्यांनी केलेली ही मागणी चुकीची असून सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, मात्र ओबीसीतून देऊ नये, असे आवाहन ओबीसी नेते आणि सरकारमधील अन्न व नागरी पुरवठा छगन भुजबळ यांनी केले आहे. ज्यामुळे छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यामध्ये सध्या मोठा वाद सुरू आहे. पण आता भुजबळ यांनी केलेल्या एका नव्या वक्तव्यामुळे मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. एससी आणि एसटी प्रवर्गातील लोक कोणाला त्यांच्या आरक्षणात घेतता का? मग ओबीसीतच आरक्षण घेण्याचा अट्टाहास का? असा प्रश्न भुजबळांनी उपस्थित केल्याने आता नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. (Chhagan Bhujbal’s statement will spark a new controversy)
हेही वाचा – Sharad Pawar : सर्व्हेबाबत पुतण्यानंतर काकांचाही तोच सूर, म्हणाले – “सर्व्हेवर अवलंबून राहून…”
आरक्षणासंदर्भात बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसीमध्ये 374 जाती आहेत. आरक्षण 54 टक्के आहे. त्यात मराठा समाज आला तर छोट्या जातसमूहावर अन्याय होईल. ओबीसीमध्ये अनेक छोट्या जाती गरीब आहेत. आम्ही 27 टक्के आरक्षण मागत आहोत, अजून 10 टक्केही आरक्षण मिळाले नाही. आमच्या आरक्षणात अजून हे आले तर कोणालाच काही मिळणार नाही. मराठ्यांना आरक्षण मिळालेच आहे. थोडीशी अडचण आहे. ती दूर होईल. आम्ही क्युरेटिव्ह पीटीशन दाखल करून घेतली आहे. तीन न्यायामूर्ती बसले आहेत. ते त्यातून मार्ग काढतील. पण ओबीसीतूनच आरक्षण घेईल हा अट्टाहास का? असा प्रश्न त्यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
तर, सरकार जर हा अट्टाहास पूर्ण करायला लागले तर ओबीसी सुद्धा नाराज होतील. मराठा समाज मतदान करणार नाही, असे म्हणता. तर मग ओबीसींवर अन्याय झाला तर ओबीसीही मतदान करणार नाहीत. मराठ्यांना घाबरून काही निर्णय घेणार असाल तर आम्हालाही काही करावे लागेल, असा इशारा देत ते पुढे म्हणाले की, सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे. पण ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता दिले पाहिजे. हीच आमची मागणी आहे. पहिल्यापासून आमचे तेच म्हणणे आहे, असे छगन भुजबळ यांच्याकडून पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा हा अद्यापही कोर्टामध्ये प्रलंबित आहे. त्याबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितले की, चुकीचे वाटले तर एखादा समाज कोर्टात जाणारच. ओबीसीला जे आरक्षण मिळाले ते मंडल आयोगाने, व्हीपी सिंग यांनी दिले आहे. त्यानंतर शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री असताना राज्यात लागू केले. या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांसमोर याची सुनावणी झाली. राज्यातील पी बी सावंत हे विचारवंत न्यायाधीश त्यात होते. त्यांना वाटले हे ओके आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण लागू झाले. आम्ही मराठा आरक्षणाला विरोध केला नाही. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न देता मराठ्यांना आरक्षण दिले जावे हे आमचेच नाही तर शरद पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्वच नेत्यांचे म्हणणे आहे, असेही भुजबळांकडून सांगण्यात आले आहे.
