-डॉ. जयेश अणेराव
सध्या महाराष्ट्रातील विविध महाविद्यालयांतील २०८८ पदांकरिता पदभरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. या भरती प्रक्रियेमध्ये मागासवर्ग कक्ष यांच्याकडून रोस्टर तपासणी व आरक्षण निश्चितीचे कार्य सुरू आहे. सध्या त्यात बदल होऊन संवर्गनिहाय आरक्षण धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे सध्या महाविद्यालय हे एकक मानले जात आहे. त्यामुळे बहुतांश पदे खुल्या प्रवर्गात आल्याने खुल्या प्रवर्गात अतिरिक्त पदे दिसत आहेत. ज्या उद्देशाने आर्थिकदृष्ठ्या दुर्बल घटकांना न्याय देण्यासाठी संमत केलेला कायदा सफल होण्यासाठी काही बाबी आवश्यक वाटतात.
मागासवर्ग कक्ष, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून आर्थिकदृष्ठ्या दुर्बल घटकांचे (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण निश्चितीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाचा १६ फेब्रुवारी २०१९ व २५ फेब्रुवारी २०२२च्या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन रोस्टर तपासणी व आरक्षण निश्चिती करीत आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गात अतिरिक्त होणारी पदे आर्थिकदृष्ठ्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) या प्रवर्गामध्ये समायोजित केली जात आहेत. ही बाब आर्थिकदृष्ठ्या दुर्बल घटकांवर पूर्णत: अन्याय करणारी आहे.
मुळात खुल्या प्रवर्गातून आर्थिकदृष्ठ्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) व सामजिक व शैक्षणिकदृष्ठ्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) खुल्या प्रवर्गातून आरक्षण दिले गेले असल्याने खुल्या प्रवर्गात जर एखादे पद शिल्लक असेल तरच ईडब्ल्यूएस व एसईबीसी यांना पदभरती करता येईल. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातून ईडब्ल्यूएस हे आरक्षण जोपर्यंत वेगळे होत नाही, तोपर्यंत या आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. शिवाय सामजिक व शैक्षणिकदृष्ठ्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) दिलेले आरक्षण सध्या रद्द झाले आहे. तरीही उपरोक्त सामान्य प्रशासन विभागाचा १६ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयाचा आधार घेऊनच रोस्टर तपासणी सुरू आहे.
रोस्टर तपासणीमध्ये ७ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत पूर्वलक्षी प्रभावाने खुल्या प्रवर्गाचे ३८ टक्के व आर्थिकदृष्ठ्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण यानुसार होणारी एकूण ४८ टक्के पदे एकत्रित दाखवली जात आहेत. म्हणजे आर्थिकदृष्ठ्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण लागू होण्यापूर्वी खुल्या प्रवर्गात पद भरती केलेली पदे आर्थिकदृष्ठ्या दुर्बल घटक या प्रवर्गामध्ये वर्ग केली असे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकावर अन्याय होत आहे.
खुल्या प्रवर्गाप्रमाणे इतर काही प्रवर्गातील पदेही अतिरिक्त होत आहेत. त्याच्या समायोजनाबाबत कोणतीही प्रक्रिया १६ फेब्रुवारी २०१९ व २५ फेब्रुवारी २०२२च्या शासन निर्णयामध्ये दिसून येत नाही, परंतु ११ एप्रिल २०२२ च्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये ती त्याच प्रवर्गात ठेवली जावीत, असे दर्शविण्यात आले आहे, मात्र उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा हा शासन निर्णय ग्राह्य धरला जात नाही. तेव्हा इतर प्रवर्गातील अतिरिक्त पदे कशा पद्धतीने समायोजित केली जातील, हा प्रश्न निर्माण होतो.
मागासवर्ग कक्ष विभागाच्या निर्णयामुळे खुल्या जातीतील आर्थिकदृष्ठ्या दुर्बल घटकांचा (ईडब्ल्यूएस) लाभ घेणार्‍या महाराष्ट्रातील ब्राह्मण, मराठा, मुस्लीम व इतर छोट्या जाती ज्या कोणत्याही सामाजिक आरक्षणाचा लाभ घेत नाहीत, अशा उमेदवारांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ठ्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) या प्रवर्गामध्ये मिळालेल्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ खुला प्रवर्ग, ब्राम्हण, मराठा व मुस्लीम प्रवर्गातील कोणालाही घेता येत नाही. हा अन्याय केवळ १६ फेब्रुवारी २०१९च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्णयामुळे होत आहे. त्यामुळे निर्णयामध्ये आवश्यक तो फेरबदल, शुद्धिपत्रक किंवा तो रद्दबातल करण्याची व आर्थिकदृष्ठ्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गातील १० टक्के पदे एकत्रित न दाखवता ती ११ एप्रिल २०२२च्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार स्वतंत्रपणे दाखविण्यात येणे आवश्यक ठरते.
प्राध्यापक भरतीसाठी आर्थिकदृष्ठ्या दुर्बल घटकाला एकत्रितपणे खुल्या गटात दर्शवणे हे अन्यायकारक आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम खुल्या जातीतील उमेदवारांवर होणार आहेत. याचा परिणाम म्हणजे जोपर्यंत खुल्या प्रवर्गामध्ये रिक्त पदे दिसत नाहीत तोपर्यंत आर्थिकदृष्ठ्या दुर्बल घटकामधून पदभरती शक्य होणार नाही. म्हणून शासनाने वरील बाबीचे अवलोकन व अधिक माहिती घेऊन आरक्षण नियमांबाबत योग्य ती कार्यवाही करणे गरजेचे ठरते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आर्थिकदृष्ठ्या मागास प्रवर्गाला दिलेल्या ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या निकालास अधीन राहून पुन्हा सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करणे किंवा शुद्धिपत्रक काढण्यात यावे असे वाटते.
केंद्र सरकारने दिलेले आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण बहुतांश महाविद्यालयात नाकारले जात आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांना दिले जाणारे आरक्षण हे खुल्या प्रवर्गातून १० टक्के वेगळे न काढता एकत्रित दाखवले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ नोव्हेंबर २०२२च्या निकालानंतरही कोणतेही शासन निर्णय न निघता किंवा काढता त्याच निर्णयांवर भरती प्रक्रिया चालू आहे. महाराष्ट्र शासनाने भटक्या व विमुक्त जातींसाठीही आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. यामध्ये एनटी. अ, ब, क, ड हे चार प्रवर्ग येतात. ही पदे Interchangeable असतात. तरीही ही पदे वेगवेगळी दर्शविली जातात. मग आर्थिक दुर्बल घटकांनाच खुल्या गटामध्ये सामाईकपणे का दर्शवले जात आहे? सध्याचे सरकार पूर्वलक्षी प्रभावाने ईडब्लूएस आरक्षण लागू होण्यापूर्वी खुल्या प्रवर्गात अतिरिक्त झालेल्या पदांमुळे ईडब्ल्यूएस आरक्षण संपवत आहे हेच खरे.
-(लेखक शिक्षण अभ्यासक आहेत)
