मुंबई – मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला यश आले आहे. मराठा समाजाला ओबीसी समाजाच्या सर्व सवलती देण्याचा अध्यादेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी काढला आहे. यानंतर गावागावात पेढे वाटले जात आहेत, फटाके फोडून आनंद साजरा केला जात आहे. जेसीबीने गुलाल उधळला जातोय.
मुंबईच्या वेशीवर वाशी येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन सरकारचा अध्यादेश जरांगेंना सुपूर्द केला आहे. मराठा समाजाला यापुढे ओबीसीतून आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मराठा समाजाची आरक्षणाची लढाई आता थांबणार आहे, असे बोलले जात आहे. मात्र घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी आता आरक्षणाची लढाई कोर्टात चालणार असल्याचे म्हटले आहे.
मनोज जरांगे यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी अध्यादेश दिल्यानंतर जरांगेनी उपोषण सोडले आहे, त्यानंतर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांना या अध्यादेशाबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत, पण यापुढची लढाई ही कोर्टात होईल. या अध्यादेशाला लोक न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे. कारण संविधानाविरोधात काही घडत असेल तर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. जर कोणाला वाटले ही हा अध्यादेश संविधानविरोधी आहे तर त्याविरोधात न्यायलयात दाद मागितली जाईल. त्यामुळे स्पष्ट आहे की पुढची लढाई ही सुप्रीम कोर्टात होणार आहे.
हेही वाचा : Maratha Reservation : ‘अध्यादेशाला काही धोका झाला, तर…’ जरांगे पाटलांचा सरकारला इशारा
दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या निकालाविरोधात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केलेली आहे. त्यावरही निकाल येणे बाकी आहे, त्यावर काय निकाल येतो त्यावर बरेच काही अवलंबून आहे. त्यानंतरच या विषयावर बोलणं योग्य राहील असेही बापट म्हणाले.
अध्यादेशाविरोधात लाखोंच्या संख्येने हरकती नोंदवा – भुजबळ
सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाबद्दल मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने आज काही बेकायदेशीर आणि ओबीसींवर अन्याय करणारे निर्णय जाहीर केले. सरकार जरी दबावाला बळी पडले असले तरी आम्ही गप्प बसणार नाही. ओबीसी समाजावरील या अन्यायाविरोधात आम्ही जोरदार आवाज उठवणार आहोत. लवकरच ओबीसींच्या पुढील संघर्षाची दिशा ठरवली जाईल. मराठा आरक्षण अध्यादेशाविरोधात ओबीसी समाजाने लाखोंच्या संख्येने आक्षेप नोंदवावेत, असे आवाहन भुजबळांनी केले आहे.
